साउन २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जालाई यथावत छोडेको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आवासीय भवनहरुको लागि बैंकबाट दिइने ऋणलाई विगतकै व्यवस्था निरन्तरता दिएको हो ।
व्यक्तिको पहिलो घरको लागि कर्जामा ऋण भुक्तानी अनुपात हालसम्म ६० प्रतिशतमै राखिएको छ । यसअनुसार अब महिनामा एक लाख कमाइ गर्नेले ७० हजार किस्ता रहने गरी घर कर्जा लिन पाउँछन् । यसअघि फागुनसम्म यस्तो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत थियो । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षामा ६० प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सरकारले घर कर्जालाई यथावत छाडेको हो । मध्यमवर्गीय परिवार र हाउजिङ व्यवसाय दुबै प्रभावित हुन नदिन राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा सहज बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले हाउजिङ कम्पनीहरुको परियोजनालाई पनि ऋण दिने व्यवस्था कडा पारेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा ऋण मूल्य अनुपात क्रमशः ४० प्रतिशत र बाहिर ५० प्रतिशत तोकिएको छ ।
सरकारले कही वर्षअघिदेखि नै रियल स्टेट सम्बद्ध व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणलाई कस्दै आएको छ । तर, यो वर्ष कोरोनाका महामारीले अर्थतन्त्रलाई गाँजेपछि विस्तारको बाटो खोल्ने गरी आवासी घरकर्जा लगायतलाई सहज बनाइएको छ । राष्ट्र बैंककको यो नीतिले काठमाडौं लगायतका शहरमा घरजग्गा व्यवसाय फास्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।