वैशाख २३, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गर्न नसकेको सरकारले केही प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर विधेयकको रुपमा संसद्मा लगेको छ ।
सोमबार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा विवादित रहेको बुँदामा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थपेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयक आए पनि दर्ता भइनसकेको र आज मंगलबार दर्ताको तयारी रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
वनसहित कब्जा भएको क्षेत्र बाँड्नका लागि सरकारले उक्त प्रावधान ल्याएको भनेर विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गा सरकारले वितरण गर्ने र दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो । सोही बुँदामा एक पटकका लागि भन्ने शब्द राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
त्यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान विधेयकमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । यो विधेयक संसद्को चालु सदनबाट पारित गर्ने सरकारले नीति कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ ।