माघ १८,काठमाडौँ । पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारले एकलौटी रुपमा सह–रजिष्ट्रार र सह–डिन नियुक्ति गरेपछी बढेको बिबाद र तालाबन्दी सहितको आन्दोलन अझ सशक्त हुने देखिएको छ। यति लामो आन्दोलन चल्दापनि विश्वविद्यालय प्रशासनले औपचारिक बार्ता कमिटी बनाउन सकेको छैन ।

हाल एक कमिटी बनाएपनि आन्दोलनरत पक्षले हैसियत बिनाका व्यक्तिसंग बार्ताका नाममा समय बर्बाद नगरिने प्रष्ट पारेका छन । रजिष्ट्रार प्रमिला थापा र भिसी घनश्याम लाल दास मात्र कार्यकारीमा रहेको र ४ जना कार्यकारी सदस्य नरहेको बखत अल्पमतको कार्यकारीले कांग्रेस समर्थक तिनै जनाको नियुक्ती गरेको थियो । यो संगै सबै पक्षको ध्यान पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पुगेको हो। नियुक्ती पुर्व विभिन्न उच्च निकायको हवला दिएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र बिभागिय मन्त्री सकारात्मक नदेखिएपछि पदाधिकारीनियुक्ती धरापमा पर्ने देखिएको छ । यसैबीच विवादास्पद राजेश झा का बिषयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन र अकुत सम्पती आर्जनका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

पटक–पटक शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत पदीय दुरुपयोगको आरोप लागेका झा का बिषयमा यसभन्दा अगाडी आएका निवेदन र फैसला समेत अब छानविनको दायरामा आउने देखिएको छ। चैत १८ गते मात्र ४ बर्षे नियुक्तीको म्याद सकिन लागेका झा लाई दुई महिना अगावै सह रजिष्ट्रार नियुक्ती गरिनुमा यसभित्र गम्भिर चलखेल रहेको लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ आबद्द एक नेताले जानकारी दिएका छन ।

तिनै जना नियुक्त व्यक्ति कांग्रेस निकट भएपनि पनि कांग्रेस सम्बद्ध प्राध्यापकहरु उक्त निर्णयको बिरुद्धमा छन भने नेकपा समर्थित प्रगतिशील प्राध्यापक सहितको संयुक्त आन्दोलन जारी छ। पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको तालाबन्दी र आन्दोलन यो घटनासंगै अझ शसक्त ढंगले अगाडि बढ्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ रहेको छ।

यो पनी हेर्नुहोला ।

पूर्वाञ्चलमा तालाबन्दीः कार्यकारी परिषद् बिनै ‘विवादास्पद’ झालाई नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विवाद

पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तालाबन्दी प्रकरण : आन्दोलनरत पक्ष अझै शसक्त, झा को नियुक्ति धरापमा