रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको रुट परिवर्तन, स्टान्डर्ड विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै

पौष १५, काठमाडौं । नेपाल सरकारले रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गलाई स्टान्डर्ड विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले यसअघि ब्रोडगेज रेलमार्ग बनाउने भन्दै त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा भारत सरकारलाई दिएको थियो। अध्ययनको जिम्मा दिएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै विदूतीय रेलमार्ग बनाउने निर्णय गरेको हो।

यो सँगै रसकारले रेलमार्गको रुट पनि परिवर्तन गरेको छ। यसअधि रक्सौल–वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ आउने तय गरिएकोमा पछि रक्सौल–वीरगञ्ज–जीतपुरबाट प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ आउने गरी उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्धयन अघि बढाइएको हो।

चीन–नेपाल र भारत त्रिदेशीय रेलमार्गको जोड्नका लागि स्टान्डर्ड विद्युतिय रेल मार्गआवश्यक पर्ने भएपछि भारत सरकारसँग सम्झौताभन्दा छुट्टै रेल मार्गको अध्धयन भइरहेको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले जानकारी दिए।

गत भदौमा रक्सौल हुँदै वीरगञ्ज र काठमाडौं आउने रेलसञ्जालमाथि तयार पारिएको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको ‘ब्रोडगेज लाइन’ सम्बन्धी नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार अहिले भइरहेको अध्ययनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोड्ने गरि निर्माण निर्णय भइसकको र सो अनुसार अध्धयन भइरहेको समेत मन्त्री महासेठले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि विकासको ‘मल्टि मोडेल’ ढाँचा आवश्यक रहेको र उक्त ‘मल्टि मोडेल’ ढाँचाका लागि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्गबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ आवश्यक रहेको बताए।

रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग करिब ११३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको थियो। हाल रुट परिवर्तन भएपछि सोको लम्बाइ बढ्न सक्ने बताइएको छ। रेलमार्गमा करिब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। रेलमार्ग काठमाडौँको चोभारमा जोडिने गरि अध्ययन भरहेको पनि मन्त्री महासेठले जानकारी दिए।

उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले २०७३ सालमा नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, पछि भारत आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमत भएपछि रेल विभागले सो टेन्डर रद्द गरेको थियो।

भदौमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारी र भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअघि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच यो रेलमार्ग अघि बढाउने सहमति भए पनि सरकारी स्तरमा कुनै औपचारिक समझदारी भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीहरुबीचको सहमति कार्यान्यवन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको हो।