विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश

वैशाख २८, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ ।

आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा बजेट आउने बताए । उनले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अबलम्वन गर्ने, उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नविनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने बताए ।

विद्येयकका सिद्धान्तमा अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने , समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने, सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबीचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाईने उल्लेख छ ।

यस्तै, रोजगारी सृजना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय र जनोपयोगी शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।