समयमै बजेट ल्याउन चुके स्थानीय तह, काठमाडौं र धरानमा लफडा

असार १०, काठमाडौं । ६ वटा महानगरमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक पाँच वडा महानगरपालिकाले निर्धारित समयमै बजेट पेस गरेका छन् । ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, बिराटनगर, बिरगन्ज महानगरले बजेट ल्याएका छन् । भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

संघिय राजधानिको मुटुमै रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्धन्द्धका कारण पहिलो पटक समयमा बजेट आउन सकेन । महानगरका प्रमुख बालेन शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको आपसी द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेन ।

कार्यापालिकाले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट सार्वजनिक हुने भएकाले काठमाडौंको बजेट अन्योलमा परेको हो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरागाँईले बजेटका लागि छलफल गर्न बैठक तथा कार्यकापलिका समेत नबोलाइएको बताएका छन् । उनले प्रमुखको आदेश प्राप्त नहुँदा बैठक आह्वान नभएको बताए ।

आज बजेट ल्याएको ललितपुर महानगरले आगमी वर्षको लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

नगरलाई समृद्धि र शुसासन सम्पदा र संस्कृति संरक्षण , दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रर्वद्र्धन, पर्यावरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, घर–घर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य युवा रोजगारलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगरसभामा अनुमानित आय–व्ययसहितको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै वीरगञ्ज महानगरले आगामी वर्षका लागि तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरको नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनमा महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आगामी आवको आयव्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी सङ्घीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने बताइएको छ ।

उपप्रमुख आलमले आगामी आवको बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाह रहेको जानकारी दिए ।

यता, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले तेस्रो सन्तान जन्मलाई प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरेको छ । केहीवर्ष अगाडिसम्म ‘दुई सन्तान इश्वरको बरदान’ भन्ने नारा अवलम्बन गरेको बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट तेस्रो सन्तान जन्मलाई प्रोत्सहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९० करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले आज नगरसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तेस्रो सन्तान जन्मलाई प्रोत्साहन गर्न कोष खडा गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौंडा अस्पतालमा निर्माण थालनी गरिएको एकसय बेडको बाल तथा प्रसुती कक्षको अधुरो निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी एनआईसीयू र पीआईसीयू सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।

यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन । मेयर हर्क साम्पाङ्को संयोजकत्वमा रहेको बजेट सिमा निधारर्ण समितिको बैठकले सिमा नतोकेको कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको उपमहानगरका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले जानकारी दिए । छलफलको वातावरण बनेपछि मात्रै बजेट बन्ने उनले बताए ।

यता स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले कम्तीमा तीन सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई बालबालिकाको पालनपोषणमा सहयोग उपलब्ध गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए ।

पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा जनसंख्या घट्दै गएपछि गाउँपालिकाले उक्त नीति अबलम्बन गरेको हो । सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या हालको अनुपातमा कायम राख्न २ भन्दा बढी सन्तान जन्माउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै दुई भन्दा बढी बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि बालबालिकाको पालनपोषणमा सहयोग गरी प्रोत्साहन गरिने पालिका अध्यक्ष थापाले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर धेरै स्थानिय तहहरुले यो व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउन चुकेका छन् । विगतमा भन्दा यो पटक अझ धेरै स्थानिय सरकारले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहमध्ये यो समाचार तयार पर्दा सम्म १७३ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेको देखाएको छ । कतिले बजेट ल्याए ? कतिले ल्याउन सकेनन् यकिन संख्या आउन भने केहि दिन लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।