चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, कर्जा भुक्तानी गर्न दुई वर्ष समय थप

असार १०, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा संशोधन गर्दै कर्जा समायोजनको समयसीमा दुई वर्ष थपेको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्गदर्शनले तोकेको सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएका चालू पुँजी कर्जाहरूको भुक्तानी २०८४ असार मसान्तसम्म समान आवधिक किस्तामा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि मार्गदर्शनअनुसार २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालू पुँजी कर्जाहरू पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा निर्धारित सीमाभन्दा बढी रहेको खण्डमा त्यो अतिरिक्त रकमलाई २०८२ असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिक किस्तामा आवधिक कर्जामा मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

साथै, यस्तो कर्जामा किस्ता, अवधि वा रकम परिवर्तन गर्न पाइँदैनथ्यो, र समयअगावै चुक्ता गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन निषेध गरिएको थियो ।

नयाँ संशोधनले उक्त सीमाभन्दा बढी रहेका कर्जाको बाँकी रकमलाई समान किस्तामा २०८४ असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नेगरी तालिका बनाइ असुल गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

यद्यपि, कर्जा नियमित नभएसम्म त्यसमा बनाइएको नोक्सानी व्यवस्था रकम फिर्ता (राइट ब्याक) गर्न पाइने छैन । साथै, यस किसिमको कर्जा समायोजनलाई पुनरतालिकीकरण वा पुनःसंरचना मानेर कर्जा वर्गीकरणको दृष्टिकोणबाट व्यवहार गरिने छैन ।

नयाँ सर्कुलरले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको ‘भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंकहरूले गैर-संस्थागत कर्जा (NPL) को तत्कालिक दबाबमा कमी पाउनेछन् ।

पूर्वप्रवाह भएका कर्जाको भुक्तानीलाई लम्ब्याउने विकल्पले बैंकहरूलाई कर्जा गुणस्तर देखाउन सहज बनाउनेछ । यद्यपि, नियमितता कायम नगरेसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइने हुँदा आन्तरिक लेखांकन व्यवस्थापनमा सावधानी आवश्यक हुनेछ ।