आगामी आर्थिक बर्षको बजेट: ७२ बुँदामा हेर्नुहोस् (सुचीसहित)

अनलाइन केन्द्र
/ अर्थ बजार /
२०८२ जेष्ठ १५, बिहिबार (१८ घण्टा अघि)
१३७ पटक पढिएको

जेठ १५,काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड कुल बजेट ल्याएको छ । जसमा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) चालु खर्च तर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत वितिय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) रहेको छ । यस वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै छ । ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो ।

खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

बजेटमा समेटिएका मुख्य विषयवस्तु निम्नानुसार छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
फागुनसम्म करिब १० हजार उद्योग दर्ता
दर्ता भएका उद्योगमध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १५ प्रतिशत, २२ प्रतिशत र ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजना भएको छ ।
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा ७३ करोड बजेट विनियोज गरिएको छ ।
जेन-जी पुस्तालाई लक्षित गरी नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइने समेत घोषणा ।
‘रासायनिक मल ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने। रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड
सरकारले वर्षौँपछि विदेशमा लगानीको बाटो खुलायो
आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन
दुई वर्षभित्र देशलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने
सरकारले उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने
सञ्चार क्षेत्रको विकास लागि सरकारले छुट्ट्यायो ७ अर्ब ७२ करोड बजेट
पर्यटन मन्त्रालयको बजेट ११ प्रतिशत बढ्यो, टीआईएलाई बुटिक एयरपोर्ट बनाइने
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पायो १८ अर्ब ६१ करोड बजेट
नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराए स्वेट सेयर
आगामी वर्षभित्र ईयूको ग्रेलिस्टबाट हट्ने सरकारको लक्ष्य
लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने घोषणा
काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क, मध्य पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर
सहकारी ठगको सम्पत्ति र राहादानी रोक्का राखिने
भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिने, पाँच लाखलाई लालपुर्जा
जंगलमा फलफूल रोप्न फ्रुट फरेस्ट कार्यक्रम ल्याइने
रोजगार पोर्टल सञ्चालन, सबै प्रदेशमा रोजगार मेला
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब बजेट
आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाइने
विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित मर्यादित बनाइने
दैलेखमा व्यवसायिक रूपमा पेट्रोल उत्पादन गरिने, पाल्पा सुनसरी र दाङमा पनि अन्वेषण गरिने
युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण
सुनचाँदी, तामा, फलाम उत्पादन तालिमका लागि ५० करोड विनियोजन
शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने
सरकारले उडान चाप काम भएका विमानस्थलको वैकल्पिक परियोजना बनाउने
विद्यार्थीका लागि हप्तामा २० घण्टा कामको व्यवस्था
सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा ७५ प्रतिशतसम्म घट्ने, उद्योगलाई राहत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९५ अर्ब ८१ करोड
एआईलाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याइने, सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड बजेट
शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा,विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना
खेलकुदमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट, ६ अर्ब ८ करोड विनियोजन
कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला स्तरोन्नति गर्न ४० करोड बजेट विनियोजन
प्रत्येक प्रदेशमा जलन उपचार विभाग, वीरमा पनि विस्तार
स्थानीय र प्रदेशबाट दोहोरो भत्ता दिन नपाइने
एक वर्षमा ९४२ मेगावाट बिजुली थपिने, ७३२ किलोमिटर प्रसारण लाइन
ऊर्जा मन्त्रालयले पायो ८६ अर्ब १ करोड बजेट
बिजुलीको शुल्क समय अनुसार फरक हुने
तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने, अब नमुना परीक्षण स्वदेशमै
नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई २ अर्ब ६० करोड बजेट
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने
उद्योग मन्त्रालयलाई सवा १० अर्ब बजेट
अब आर्थिक र प्राविधिक रुपले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र नयाँ सडक
महिलाको नाममा उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्दा अब शुल्क लाग्ने छैन
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ९९ करोड
तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माण २०८४ मा सम्पन्न गर्ने
एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा
नवीन प्रविधिको पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने
खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन
वैकल्पिक वित्त विकास कोषबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने
वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न सहजीकरण गरिने
सहकारी विकास मन्त्रालयले पायो १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट
भुमी व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पायो १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट
स्वास्थ्य बीमालाई १० अर्ब, बाँकी भुक्तानी पनि ०८२-८३ भित्रै प्रदान गरिने
सरकारले साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस दिने
कर्मचारीको तलब बढेन, मासिक महंगी भत्ता ५ हजार बढ्यो
वीरलाई सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने
प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने घोषणा
काठमाडौं र ठूला सहरमा फाइभ जी सुरू गर्ने
काठमाडौंमा मेट्रोरेल र मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
रेलमार्ग निर्माणको लागि काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रोक्का राखिएको जग्गा फकुवा हुने
विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइने
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण
आबुखैरेनी–पोखरा सडक चार लेनमा स्तरोन्नतिका लागि ८ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन
कर्णाली कोरिडोरलाई १ अर्ब २७ करोड