जेठ १,काठमाडौँ । नेपाल चीन सिमनामा रहेको केरुङ नाकामा यतिबेला इलेक्ट्रिक सवारी साधनको लर्को छ । सरकारले बजेट ल्याउनु अघि व्यवसायीले इलेक्ट्रिक गाडी भित्र्याउने लहर नै चलाएका छन् । रसुवा भन्सारका कर्मचारी र इभी व्यवसायीको मिलमतोमा अन्य सामान आयत ठप्प पारेर बिद्युतिय सवारी आयातमा व्यापक चलखेल भएको चर्चा सुरु भएको छ ।
आगामी बर्षमा बिद्युतिय सवारी साधनको कर बढ्ने आशंकाले इवसायी बजेट अघि नै यस बर्षलाई पुग्नेगरी बिद्युतिय सवारी साधन भित्र्याउन लागेका हुन् । केरुङ नाकामा अहिले दैनिक सयौँ गाडी भन्सार जाँच पुरा गरी नेपाल भित्रिरहेका छन् । व्यवसायीहरुले बिद्युतिय सवारी साधनलाई मात्रै प्राथामिकतामा राखेर अन्य मालसामान आयातमा समस्या पारेको आरोप लगाएका छन् । उनिहरुले बजेटको मुखमा यस्तो किसिमको हर्कत हुनु राज्यको लागि ठुलो नोक्सानी भएको समेत बताएका छन् ।
राज्यले व्यवसायीलाई करबारे गोप्य सुचना चुहावट गरेपछि व्यवसायी सोही अनुरुप बिद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउन जोशिएका हुन् । यसो त सरकारले बिद्युतिय सवारी साधन आयत गरेर कर संकलनमा उल्लेखनिय राज्यलाई फाइदा भएन भन्दै कर बढाउनपर्ने दबाबमा रहेको छ । कर विज्ञहरुले बिद्युतिय सवारी साधनको कर बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
कतिपय भने बिद्युतिय सवारीको आयातलाई केवल करसंग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने भन्दै यसको चौतर्फी फाइदाबारे सोच्नपर्ने बताउछन् । वातावरणमैत्री,देशकै बिजुली खपत हुने र लामो समयसम्म नविकरणिय उर्जा प्रयोग हुने भएको बिद्युतिय सवारी साधनको बहुउदेश्य फाइदा रहेको बिद्युतिय सवारी अभियन्ताहरु बताउछन् ।
उहाँ राज ढुंगाना अनलाइन केन्द्र डट कम का लागि प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ |