देशभरका ७१४ स्थानीय तहले ल्याए बजेट, ३९ तहले गरे कानुनको उल्लङ्घन

असार ११, काठमाडौं । असार १० गते सबै स्थानीय तहहरुले अनिर्वाय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मंगलबारसम्म पाँच महानगरसहित २६९ बटा नगरपालिका र ४४५ वटा गाँउपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

५ महानगरमध्ये ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, बिराटनगर, बिरगन्ज महानगरले बजेट ल्याएका छन् । भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्धन्द्धका कारण पहिलो पटक समयमा बजेट आउन सकेन । महानगरका प्रमुख बालेन शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको आपसी द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेन ।

यस्तै देशभरका २ सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये २ सय ६९ वटाले बजेट ल्याएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार महानगर र उपमहानगरसहित २४ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन् ।

बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेसका नगरपालिका छन् । त्यहाँका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट पेस गरेनन् । बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनीका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १/१ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गरेका छन् । जुन ९७ प्रतिशत हो । अन्य १५ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुई प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि बजेट ल्याएका छन् । जुन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका हुन् ।

त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ वटा गाउँपालिका, बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए । बजेट ल्याउन बाँकी १५ वटा गाउँपालिकाहरूमा सभाको अधिवेशन नै शुरु हुन नसकेको र एउटा गाउँपालिकामा सम्पर्क हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष अस्वस्थ भइ कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिबिच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारण रहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।