बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित, लगानी प्रवर्द्धन हुने विश्वास

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्र उत्साहित भएको छ । सरकारका उपप्रधान एवंम अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेटमा खास नयाँ कार्यक्रमहरु नसमेटेपनि निजी क्षेत्रका लागि भने राम्रै आर्थिक नीति लिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताएका छन् । बजेट बन्दैगर्दा महासंघले दिएको अधिकांश सुझावलाई सरकारले बजेटमा समेटेको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्,लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ ।’

यस्तै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री आएको बताएका छन् । उनले आफ्नो संस्थाले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो बजेटलाई महत्त्वकाङ्क्षी रुपमै लिएको छु । निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव र माग बजेटमा परेका छन्, उनले भने, अहिलेको विषयम परिस्थितिमा स्रोत बाँडफाँट प्रणाली राम्रो छ । राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण पनि ठिकैछ ।’

यस्तै चेम्बरका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरलले देशको अर्थतन्त्रको दबाबका बीचमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्रका राय, सुझाव र परामर्शलाई अनुसरण गरिएको प्रतिक्रिया दिए भने चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले राजस्व सङ्कलनमा कठिन देखिएको भए पनि समग्रमा आईटी क्षेत्रलाई समेटिएर आएको बजेट राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

यता नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष अटो व्यवसायी करण चौधरीले सुरुमै आफुले बजेटलाई मुस्कानसहित स्वागत गरेको बताए । उनले अटोमोबाइल व्यवसायीले सवारी साधनको कर वृद्धि नगर्न माग राखेकोमा सरकारले सुनेको र करका दरलाई यथावत् राखिदिएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

निर्माण व्यवसायिहरुको छाता संगठन एफक्यानका अध्यक्ष रवि सिंहले भने खासै निर्माण क्षेत्रले उत्साहित हुनेगरी बजेटको महशुस गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले त्यति उत्साहित नभएपनि निर्माण क्षेत्रका लागि २० प्रतिशत खर्च छ्ट्याएकोमा राम्रो मानेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग र उद्योगीको व्यावसायिक सहजताका लागि सरकारले विशेष छुट, सहुँलियत र राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहने उद्योगीका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन गर्दा लाग्ने भाडा तीन वर्षसम्म छुट दिने र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा रहने उद्योगका लागि प्रतिवर्गमिटर क्षेत्रफलको रु २० रुपियाँ भाडा लाग्नेमा यस्तो भाडामा समेत अधिकतम् १५ रुपियाँ छुट दिँदै अब प्रतिवर्गमिटर रु.५ मात्र लिने सरकारले जनाएको छ ।

यसैगरी निर्यातजन्य उत्पादनको सहजीकरणसँगै निर्यातमा समेत प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट पाउने भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ । यस शीर्षकका अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिएको छन् ।

प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।