बजेट यथार्थपरक छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

जेठ १६, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सिमितताबीच आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक बजेट आएको भन्दै  कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने उपलब्धीमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने बताए । बजेटमा  पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै उनले बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि बताए । साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुको साथै पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने उनको दाबी छ । यसबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विस्वास रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको लागि आयोजना बैंकको क्षमता बढाउने, साउन मसान्तभित्र दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अग्रसरता लिने र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रबन्ध गरिएको बताए ।

उनले बजेटले शीघ्र निर्णय र अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषयलाई महत्व दिएको बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले हिजो बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्ने योजना बनाएको छ । बाँकी अपुग आन्तरिक र वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।