‘सेवा गर्न नजाने कर्मचारीलाई सरकारले बर्खास्त गर्छ’ :मन्त्री पण्डित

साउन १५,काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफैँले रोजेको ठाउँमा सेवा गर्न नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाटै बर्खास्त गरिने बताएका छन ।  उनले कर्मचारीले रोजेकै तहमा सरकारले समायोजन गरेको हो तर अझै पनि अटेर गरेर खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाटै बर्खास्त गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट गरे ।

मङ्गलबार मन्त्री पण्डितले सरकारले सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको र अहिले अधिकांश कर्मचारी खटाएको ठाउँमा हाजिर भई सेवा प्रवाह गर्न थालिसकेको जानकारी दिए ।

मन्त्री पण्डितले भने, “केही कर्मचारीले अझै पनि अटेर गरेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले बर्खास्तसम्म गर्न सक्छ । ” सरकारले बाढी र पहिरोलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जहाँजहाँ कार्यरत छन्, त्यही कार्यालयमा रहेर केही महिना सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री पण्डितले बताए ।

स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले सरकारले सेवा प्रवाह सहज गर्नका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम जारी राखेको उनको भनाइ छ ।

फेरि विज्ञापन हुने

स्थानीय तहबाट माग भई आएअनुसार सरकारले करिब छ हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय तहका लागि पुनः लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । गत जेठमा आयोगले खोलेको विज्ञापनबाट दशैँअगावै कर्मचारी स्थानीय तहमा सेवा गर्न पुग्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको जानकारी मन्त्री पण्डितले दिए।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१५ स्थानीय तहको लिखित मागअनुसार आयोगले नौ हजार १६१ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । कर्मचारीले भने स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै सेवा सुविधाअनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाराम भर्न मन्त्रालयले गरेको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन हुँदा दुई ग्रेड थप, तह वृद्धि तथा मिलान गर्दै सोहीअनुसार सेवासुविधा वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले अहिले ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको सेवासुविधा नपाएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् ।

निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बालाई माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई छैटौँ तहको अधिकृत बनाइएको थियो । त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर सातौँ तह बनाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौँ तह बनाइएको थियो ।

सरकारले सङ्घमा ४० हजार ७६९ कर्मचारी समायोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ तथा साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ जना गरी ४३ हजार १४० गरी जम्मा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।