मुख्यमन्त्रीसंग प्रधानमन्त्रीले भने–’सरकार र संघीयतालाई कमजोर पार्न गौंडामा कुरेर बसेका छन्’

मंसिर २४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको बताएका छन । अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन ।

‘कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्त होइनन् । उनीहरुले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘त्यसैले संघीयता सफलपार्न कर्मचारीले असहयोग गरे, सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ नै छन् । उनीहरुले जाने बुझे अनुसार सहयोग नै गरेका छन् ।’

आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नहुँदा प्रदेशहरुमा कर्मचारीको अभाव भएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । लोकतन्त्र विरोधी केही तत्वहरुले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘सरकारलाई कहाँबाट बदनाम गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने गौंडाहरु कुरेर बसेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस्ताहरुलाई मौका दिनुहुँदैन ।’

देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । ‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाभएको छ ।

अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यही कुरा पाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘त्यस कारण अनेक नाममा बखेडा किन झिक्ने ? यो त केवल चन्दा उठाउने र जनतालाई त्रसित पार्ने काम मात्र हो ।’

आजको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेका छन ।

आजको बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन, आवश्यक कानुनहरुको परिर्माजन गर्न र प्रदेशहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक समिती गठन गरेको छ ।

समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल र मुख्य सचिब लोकदर्शन रेग्मी रहेको एक समिति गठन गरेको छ । समितीलाई प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन आगामी पुष ३ सम्मको समय दिइएको छ ।