सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण हट्यो

माघ २७,काठमाडौँ । सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण नराखि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारिएको छ । संविधान र निर्वाचन कानुनमा खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । तर, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खर्स आर्यलाई आरक्षण नै छैन ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन भन्दै महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ । खस आर्य भने उल्लेख छैन । तर, संविधान र निर्वाचन कानुनले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदायलाई खस आर्यको रुपमा परिभाषित गर्दै उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार यसअघि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा खस आर्य र विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण छुट्टयाइएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा विपन्न खस आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत कोटा राखिएको थियो ।