सेनामा बढ्दै भ्रष्टाचार

  • अनलाइन केन्द्र
  • / अर्थ बजार /
  • २०७५ माघ २९, मंगलबार (६ साल अघि)
  • १९ पटक पढिएको
Post Thumbnail

माघ २९, काठमाडौं । सेनाभित्रको अनियमितता अख्तियारले समेत छानबिन गर्न मिल्दैन त्यसैले महालेखाको आपत्तिबीच पनि नेपाली सेनामा निरन्तर आर्थिक विकृति बढ्दै गएको छ।

नेपाली सेनाका लागि एक थान हेलिकोप्टर खरिद गर्न दुई वर्षअघि सरकारले रकमान्तर गरी एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो।

सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालयले इटालीको अगस्ता कम्पनीसँग हेलिकोप्टरको मूल्य पहिल्यै मागेको थियो।

अगस्ताले दिएको एक करोड ४० लाख युरोलाई नै अनुमानित मूल्य मानेर सेनाले टेन्डर माग्यो। खरिद हुने हेलिकोप्टरको विशेषता पनि अगस्तासँग मात्र मिल्ने गरी राखिएको थियो।

अगस्ताको हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन इटालीकै कम्पनी लियोनोर्डो एसपिएले मात्र टेन्डर हाल्यो।

तर, १६ असार ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्र हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो। तर, सेनाले प्रतिस्पर्धाविनै एउटै कम्पनीको कोटेसनका आधारमा एक करोड ३९ लाख ८४ हजार २ सय ४३ युरोमा हेलिकोप्टर किन्यो।

यसरी तत्कालीन विनिमय दरमा ढुकुटीको एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनाप्रतिस्पर्धा खर्च भयो। यसमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आपत्ति जनाएको छ।

तर, कारबाही कुनै निकायबाट पनि भएको छैन।

हेलिकोप्टर किन्न सरकारले दिएको कुल बजेटबाट पाँच करोड रुपैयाँ बचेको देखाइयो।

लगत्तै त्यही हेलिकोप्टरको क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै ३ लाख ८६ हजार युरोको सामान खरिद गर्ने निर्णय भयो । आवश्यक क्षमता भएको हेलिकोप्टर किन्नुको सट्टा पहिले किनेर फेरि सामान थपिएकामा महालेखाले प्रश्न गरेको छ।

सेनाले हवाई क्षमता वृद्धिका लागि एक थान हवाईजहाज खरिद गर्न ३० वैशाख ०७४ मा सूचना जारी गरी चीन र इन्डोनेसियाको कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो।

सो जहाजका लागि सेनाले ३ करोड ६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो। इन्डोनेसियाको पिटी डिर्गान्टाराले मात्र टेन्डर भर्दै ३ करोड ४ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

महालेखाको ५५औँ बार्षिक प्रतिवेदनले सेनाले जहाज खरिदका क्रममा सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति सम्वन्धि कार्यविधी २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै उक्त विमान खरिदका लागि स्थानीय एजेन्टको रुपमा सुर्य एयर प्रालि काठमाडौं देखिएको छ।

तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३९ अनुसार एजेन्टसँग भएको सर्त, एजेन्टले पाउने कमिशन लगायतको विवरण पेश गर्न महालेखाले लेखेको थियो।

ताजा अपडेट

खोजी गर्नुहोस