५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सवोच्चद्वारा सदर (पूर्णपाठ)

असार १९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । योसँगै सबै संवैधानिक पदाधिकारी अब आफ्नो पूरा कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन् ।

बुधबार मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले पदाधिकारीविरुद्ध परेको १५ वटै रिट खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र डा सुवेदीले २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका थिए भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका थिए ।

तर न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए । त्यसपछि रिट बहुमतले खारेज भएको हो । दोस्रो अध्यादेश भने कानुनसम्मत रहेको भन्दै सर्वसम्मत रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।

अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि गत जेठ १ गते  सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि असार १८ गते फैसला सुनाउने तय गरेको थियो । लामो छलफलपछि अदालतले रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।