हाम्राे अधिकार केन्द्रले नियन्त्रण गर्‍याेः प्रदेश र स्थानीय सरकार

बैशाख १३, काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र नियन्त्रित संघीयताको अभ्यास गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार प्रदेश ३ को सरकार र संसदका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैले केन्द्रीय सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाए।

संविधानले दिएका अधिकारमा समेत नियन्त्रण गरिँदा संघीय सरकारले अघि सारेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पुग्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले ठूलो समस्या खेपिरहेको गुनासो गरे।

‘स्थानीय सरकार अहिले पुनःसंरचना भएको र बीचमा जनप्रतिनिधि नभए पनि निरन्तरतामै रहेको सरकार हो, संघीय सरकारका बारेमा झन् भन्नै परेन,’ उनले भने, ‘अहिले सबैभन्दा समस्या प्रदेश सरकारलाई छ, जो आफैंमा नयाँ छ।’

तोकिएका कर्मचारीलाई बोलाउने काम आफैंले गर्नुपरेको बताए । मंसिरबाट मात्र कर्मचारी पुगेको उनले जनाए। ‘यो चार/पाँच महिनामा कति काम गर्ने, कसरी गर्ने?’ उनले भने ।
उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २९ वटा कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको बताए ।

‘हामीले बनाएको कानुन स्थानीय तह र संघीय सरकारअन्तर्गतका कतिपय निकायले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकदमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघसंस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशसभालाई थियो, हामीले बनायौं, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुविधा छ।’