रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको अदालत आदेश

जेठ २, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको अदालतका सुचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । उनलाई हाजीरी जमानीमा वकिलको जिम्मा लगाएर छोडिएको हो ।

सर्वोच्चले उनीविरुद्धको अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको, थप प्रमाण आवश्यक परे संकलन गर्न सकिने नै अवस्था भएको भन्दै उनलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने प्रहरीको जिकिरको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहरेको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनू ।’

मिश्रलाई रिहा गर्नुपर्ने मागसहित उनकी पत्नी सारिका कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै कार्कीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

गएको १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनपछि प्रहरीले सोही दिन मिश्रलाई पक्राउ गरेको थियो । मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन पुनः म्याद थपेको छ । मिश्रविरूद्ध आपराधिक उपद्रव, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी छ ।

मिश्र पक्राउ परेको ५० दिनपछि सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका हुन् । सांसदसमेत रहेका राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर भने वैशाख ७ गते नै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।

तीनकुने घटनाकै अनुसन्धानका क्रममा दुर्गा प्रसाईसहित ५२ जना प्रहरी हिरासतमै छन् । प्रहरीले एक सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरे पनि केहीलाई सामान्य सोधपुछपछि छाडिएको थियो ।