‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ सार्वजनिक, जलवायु कार्ययोजनाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत

जेठ ४, काठमाडौं । जलवायु संकट समाधानका लागि साझा घोषणापत्र जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सकिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले २५ बुँदे घोषणापत्र ‘सगरमाथा कल फर एक्सन २०२५’ सार्वजनिक गर्दै संवादको पहिलो संस्करण समापन गरेकी हुन् ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पृथ्वीको तापमानलाई बढ्न नदिई १.५ मा सीमित गर्न सबै राष्ट्रहरूले काम गर्न आह्वान गरिएको छ ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रभावकारी प्रस्तुति दिएको र जलवायु संकटप्रति आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेकोमा व्यापक सह्राना प्राप्त भएको बताए । तीन दिनसम्म चलेको संवादमा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सहित विस्तृत जलवायु कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।

गत शुक्रबार सगरमाथा संवादको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाका सहित नेपालको ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एन डि सी) २०३५ सम्मको १० वर्षे जलवायु कार्ययोजना लोकार्पण गरेका थिए ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्चालन, १९ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलगायतका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएको तेस्रो एनडीसी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको सचिवालयमा पठाइनेछ ।

एनडीसीअनुसार, जलवायु मैत्री कृषि, वन संरक्षण, बायो ग्यास र फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन, तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च उत्सर्जन हुने ग्यासको प्रयोगमा कटौतीजस्ता योजनाहरू अघि सारिएका छन् । सन् २०३० सम्म ७ लाख ५० हजार घरमा सुधारिएको चुलो पुर्‍याउने, २ सय किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने र २०३५ सम्म ५ लाख बायो ग्यास युनिट विस्तार गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि अनुमानित ७४ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताइएको छ, जसमा नेपालले आंशिक लगानी गर्ने र बाँकी सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको एनडीसीमा, २० नदी उप-बेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली पनि लागू गरिनेछ ।

सगरमाथा संवाद २०२५ नेपालले नेतृत्व गरेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हो, जसले नेपालको जलवायु नेतृत्व र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ ।