नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई तीन अर्ब तिर्न बाँकी, तत्काल नतिरे इजाजतै रद्द गरिने

माघ २८, काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिलिे नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले एक महिनाभित्र उक्त बक्यौता असुलउपर गराउन अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।

समितिले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा, पँुजी वृद्धि र सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ।