३८ किलो सुन प्रकरणः न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने कार्यदलको म्याद एक महिना थप

फागुन ६, काठमाडौं । न्याय परिषद्ले ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न गठित कार्यदलको म्याद एक महिना थपेको छ।

मुद्दाको आदेश गर्दा न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेका ती न्यायाधीशमाथि थप अध्ययन गर्न लागिएको हो।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।

उच्च अदालतबाट सुन काण्डमा जारी आदेशबारे थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले कार्यदलको म्याद फागुन मसान्तसम्मलाई थपिएको न्याय परिषद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
परिषद्ले सुन तस्करी प्रकरणको न्यायिक निरूपणमा गम्भीर त्रुटि र विचलन देखिएको भन्दै मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ न्यायाधीशलाई दायित्वविमुख गरी सचिवालयमा तानेर छानबिन थालेको हो ।

उच्च अदालतबाट पहिलो चरणमा ५ न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी परिषद्मा तानिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाद्वारा न्याय परिषदका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालतमा भएका निर्णयको स्थलगत अध्ययन गरेपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन थालिएको हो।

परिषद्ले दोस्रो चरणमा मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषद्मा तानेको थियो।

कार्यदलको छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरूलाई न्यायपरिषद्मै हाजिर गराइनेछ।