गण्डकी प्रदेशमा प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पहल

असार २४,पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पहल थालेको छ । औपचारिक रुपमा सरकारले पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पहल गरेको प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बताए ।

सरकारका तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुँदे सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए । उनकाअनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर रख्नका लागि व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो राखी लगानी गर्ने कर्जाको सीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पुर्याइनुपर्ने, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा १० जना ग्राहकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान लागू नभएको देखिएकाले तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ३ वर्षसम्म घाटामा गएको व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले प्रोभिजनमा राख्ने र बैंकले पेनाल्टी व्याज समेत लिँदै आएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ बर्ष बनाउनुपर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत एकल अंकको ब्याजदर ९७ देखि ८ प्रतिशत० भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनुपर्ने समेत प्रदेश नीति योजना आयोगले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।