कुलिङ पिरियडको प्रावधान सच्याउन सभामुख र राष्ट्रियसभालाई रामहरीको आग्रह

असार १७, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान तोडमोड गरिएकोप्रति आफुतिर समेत आशंकाहरु ब्यक्त भएपछि सभामुख र राष्ट्रियसभालाई गुहारेका छन् ।

सभापति खतिवडाले आज सभामुखसंगको छलफल र चौतर्फी आलोचना भएपछि खतिवडाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै समितिले पारित गरेको मूल मर्मलाई भत्काउने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिनु गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको बताएका छन् ।

उनले घटनाको छानबिनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेका छन् । उनले विधेयकलाई फेरि सच्याई कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी पारित गर्न राष्ट्रिय सभालाई समेत अनुरोध गरेका छन् । सभापति खतिवडाले सबैको ध्यान उक्त विषयतर्फ आकर्षित गराउँदै विधेयकको मर्म जोगाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित ऐनमा सांसद र संसद्लाई नै झुक्याएर विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर कुलिङ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो ।