१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा देशभरिका रेष्टुराँ बन्द गर्ने मजदुरको चेतावनी

माघ १६, काठमाडौं । रेष्टुराँहरूले उपभोक्तासँग उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णयसँगै मजदुर संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् ।

रेष्टुराँ व्यवसायीहरूको साझा संस्था रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) ले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी १२ वर्षदेखि उपभोक्ताबाट असुल गरिरहेको सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मजदुर संगठनका नेताहरुले रेबानले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सेवा शुल्क खारेज नहुने घोषणा गरेका छन् । तत्कालीन एमाले निकट होटल तथा क्यासिनो एन्ड रेष्टुरेन्ट मजदुर संगठनका महासचिव लक्ष्मण तिवारीले रेबानको निर्णय कार्यन्वयन गर्न नदिने चेतावानी दिएका छन् । “मजदुरको ठूलो आन्दोलनबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क कार्यान्वयनमा आएको हो, कसैले खोसे भनेर खोसिने वाला छैन,” महासचिव तिवारीले भने ।

त्यस्तै, तत्कालीन माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संगठनका महासचिव मुक्ति दाहालले रेबानको निर्णय लागू नहुने बताए । “ठूलो बलिदानबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको हो, कसैले खारेज भनेर हुँदैन,” दाहालले भने । कुनै मालिकले आर्शिवाद स्वरुप नदिएको भन्दै दाहालले यो निर्णय खारेज भए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि मजदुरहरू तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

सेवा शुल्क वापतको ६८ प्रतिशत मजदुर र ३२ प्रतिशत रेष्टुराँ संचालकहरूले लिँदैं आएका छन् ।
सेवा शुल्क खारेजीसँगै रेष्टुराँमा उपभोक्तालाई ‘मेनु’ मा १० प्रतिशत भार कम हुने भएको छ । उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवाल बताउँछन् ।

रेबानको निर्णयसँगै अन्य होटल तथा पार्टी प्यालेस र नाइट क्लवहरूमा समेत सेवा शुल्क हटाउन दवाव परेको छ । तीन वर्षअघि भारतीय उच्च अदालतले समेत सेवा शुल्क खारेज गरेको थियो । नेपालमा पनि उपभोक्ता वादी संघ संस्थाहरुले खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

कुनै पनि उपाभोक्ताले खुसीले उक्त शुल्क नतिरेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ताको हितलाई हेरेर रेवानले शुल्क खारेज गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा संचालित होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेशदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको छ । अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवाबमा सन् २००६ मा होटेल एशोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो ।