अयोध्या फैसला: विवादित जमिन राम मन्दिरको, बाबरी मस्जिद अर्काे ठाँउमा सार्न आदेश

कात्तिक २४, काठमाडौं । सन् १९९२ डिसेम्बर ६ का दिन हिन्दुहरुको हिंसात्मक समूहले उत्तरप्रदेशस्थित अयोध्याको ४ सय ६० वर्ष पुरानो बाबरी मस्जिद भत्कायो।

१६ औँ शताब्दीमा भारतका पहिलो मुगल सम्राट बाबरको आदेशमा बनाइएको सो मस्जिद ध्वस्त भएसँगै देशभर धार्मिक दंगा फैलियो। हिंसामा करिब दुई हजार मानिस मारिए। भारत स्वतन्त्र भएपछिको यो सबैभन्दा हिंसात्मक धार्मिक दंगा थियो।

यो घटना २.७७ एकड जमिनको स्वामित्वको प्रश्न मात्र थिएन। अहिले पछि फर्केर हेर्दा बाबरी मस्जिदको विध्वंस भारतको इतिहासमा एउटा परिवर्तनकारी क्षण थियो। यसले भारतीय समाजमा विखण्डनको बिऊ मात्र रोपेन, अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुको मनमा भयको बिजारोपण पनि गरिदियो।

त्यतिमात्र होइन, भारत आज जुन अवस्थामा छ, त्यसको जग पनि बाबरी मस्जिदको विध्वंसले नै खनेको थियो। यही धार्मिक विखण्डनले राम मन्दिर निर्माणको अभियानमा लागेको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको उदय सुनिश्चित गर्‍यो।

वरिष्ठ भारतीय पत्रकार विद्या सुब्रमन्यम यसलाई ऐतिहासिक क्षण मान्छिन्। ‘बाबरी मस्जिदसँगै सबैथोक भत्कियो। समुदायहरुबीचको घृणालाई यसले सामान्यीकरण गर्‍यो,’ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसपछि मध्यमवर्गी परिवारमा मुस्लिमहरुलाई ‘अरु’ ठानेर कुरा गर्न थालियो।

सताब्दीऔँ पुरानो विवाद

सन् १५२८ मा बनेको थियो बाबरी मस्जिद। तर, भारत स्वतन्त्रतासँगै त्यो स्थान रामको जन्मभूमि भएको भन्दै हिन्दुहरुले जमिनमा दाबी गर्न थाले। सन् १९४९ मा सरकारले सो स्थान ‘विवादित’ घोषणा गरेर मस्जिदको ढोकामा ताल्चा लागायो। बीचमा त्यो स्थानमा पूजा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै हिन्दुहरुले अनेकौँ दर्ता गराए।

१९८४ मा विश्व हिन्दु परिषद्लगायत हिन्दुवादी समूहरुले एउटा समिति बनाए। १९९० मा भाजपाका नेता लालकृष्ण आडवाणीले मस्जिदको ठाउँमा मन्दिर बनाउन माग राख्दै राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए। १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइयो। सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। पुरातात्विक टोलीले मस्जिदको स्थानमा पहिले मन्दिर रहेको प्रमाण फेला परेको दाबी गर्‍यो। तर, सो दाबीलाई अन्य पुरातत्वविद् र मुस्लिमहरुले चुनौती दिए।

आयोगले २००९ मा प्रतिवेदन बुझायो, जसका आधारमा मस्जिद भत्काएको आरोपमा आडवाणीसहितका नेतामाथि मुद्दा चल्यो। २०१० मा उच्च अदालतले सो जमिन हिन्दु र मुस्लिमले बाँडेर उपयोग गर्ने फैसला दियो तर सर्वोच्चले सो आदेश खारेज गरिदियो।

फैसलाको प्रभाव

शनिबार भारतको सर्वोच्च अदालतले यो विवादित जमिनमा राम मन्दिर बनाउने बाटो खोलिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइले संवैधानिक इजलासको फैसला पढ्दै मुस्लिमहरुलाई मस्जिद बनाउने अर्को जमिन दिन आदेश दिए।

यसलाई भाजपा, प्रधानमन्त्री मोदी र हिन्दुवादीहरुको विजयका रुपमा हेरिएको छ। फैसला ती संगठन र व्यक्तिको पक्षमा आएको छ, जसले मस्जिद भत्काउने षड्यन्त्र रचेका थिए र हिंसा फैल्याउन सघाएका थिए।

भारतमा हिन्दुत्वको नारा अझ बलियो हुने संकेत देखिएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले भाजपाका वर्षौ पुराना मुद्दाहरुमा कारवाही अघि बढाएका छन्।

यसैवर्ष मोदीले जम्मु र कश्मिर राज्यलाई टुक्र्याएको थियो। भारतमा मुगलहरुको योगदानलाई मेटाउने प्रयासस्वरुप भाजपा सरकारले अनेकौँ सहरहरुको नाम परिवर्तन गरिरहेको छ। पाठ्यक्रमका कतिपय पुस्तक समेत परिवर्तन भएका छन्।

फैसलाले भारतमा २० करोड मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यकमाझ त्रासको वातावरण अझ बढाउने आकलन गरिएको छ।

दलित तथा मुस्लिमहरुलाई सार्वजनिक स्थलमै हत्या गर्ने क्रम बढिरहेको बेला अदालतले मुस्लिमहरुलाई निरास पारेको र उनीहरुमा राज्यप्रतिको विश्वास क्षीण भएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदी, मुस्लिम नेताहरुले पनि शान्ति कायम गर्न आह्वान गरेका छन्।

हिंसा भड्किने चिन्ताका कारण उत्तर प्रदेशमा उच्च सुरक्षा तयारी राखिएको छ। आगरा र अलिगढमा २४ घण्टाका लागि इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा निगरानी बढाइएको छ। फैसलाको विरोध गरिएको ट्विट डिलिट गर्न प्रहरीले भनेको छ।