सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजारभन्दा बढीलाई कारबाही सिफारिस

माघ २३, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पदधारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

उनीहरूले अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले नामसहितको विवरण अख्तियार पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

कानुन अटेरी गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, निजामती कर्मचारी, शिक्षकसहित सबै सेवाका गरी साढे ५ लाख सार्वजनिक पदधारी र राष्ट्रसेवक छन्।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अध्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ।