वैशाख २९, बागलुङ । गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको दोस्रो न्यायिक सम्मेलन सोमबार सकिएको छ । दुई दिनसम्म बागलुङ बजारमा आयोजित सम्मेलनले आठ बुँदे बागलुङ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउनेदेखि न्यायिक समितिको संस्थागत विकासमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिका कामलाई प्रकृयागत र विधिसम्मत सञ्चालन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक इजलासलाई एकरूपताका साथ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा साझा कार्यविधि तयार गरी न्यायिक कार्यसम्पादनलाई एकरूपता दिने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायकि समितिका संयोजक राजु खड्काले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रचलित ऐन, कानुनले आत्मसाथ गरेको मेलमिलापको पद्धतिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा न्यायिक समितिहरू सधै तत्पर रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको आयेजनामा भएको उक्त सम्मेलनले हरेक छ महिनाको अन्तरालमा न्यायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी सम्मेलन मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा हुनेछ ।