कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाएकोबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्ने

असार १८, काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विद्येयकबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनेमाथि कारबाही गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ । आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आकस्मिक बैठकले कुलिङ पिरियड हटाउनेमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि समिति बनाउन सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले समिति सभापतिको राजीनामा मागेर छानबिन समितिको माग गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयकमाथि समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीबाट उक्त दफा हटाइएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले आरोप लगाए ।

तर बैठकमा दुबै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरे र उक्त शब्द थपेको बारे कर्मचारीहरु सांसदहरुसँग सवालजवाफमा समेत उत्रिएका थिए । करिब चार घण्टा बसेको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले समिति सभापति खतिवडा र सचिवको राजीनमा मागेका थिए ।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी लगायतले राजीनमा माग गर्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले भने छानबिन हुनै पर्ने जिकिर गरेका थिए । बैठकको अन्त्यमा समिति सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियड हटाउने काममा आफू संलग्न नरहेको भन्दै समिति गठनको माग गर्ने निर्णय सुनाए ।