युवा संघका सहसंयोजक पौडेल भन्छन–’लोकसेवाको विज्ञापन शतप्रतिशत ठिक छ,अनावश्यक विवाद गर्नु उपयुक्त छैन’

जेठ ३०,काठमाडौँ । यतिबेला लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको विषयलार्य लिएर चौतर्फी विवाद भईरहेको छ । लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुले संघर्ष समिती नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन । सत्तारुढ नेकपामा पनि कर्मचारी भर्नाको विषयलाई लिएर दुईवटा धार देखा परेको छ । पुर्व एमालेले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको समर्थनमा प्रतिक्रिया दिईरहेको छ भने पुर्व माओवादीनिकट नेताहरु र मधेसवादी नेताहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन । यसैबिच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को युवा संगठन युवा संघ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेलले देशको विकास नचाहनेहरुले लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रक्रियाको विरोध गरेको बताएका छन ।

सहसंयोजक पौडेलले राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको विज्ञापन रद्ध गर्न दिएको निर्देशन गलत भएको उनले बताएका छन । तपाई लोकसेवाको कार्यप्रति सन्तुष्ट हो ? भन्ने अनलाईन केन्द्रको प्रश्नमा उनले भने सबै संस्थालाई बदनाम बनाउन यतिबेला चलखेल सुरु भएको छ ।  ‘लोकसेवाको विज्ञापन शतप्रतिशत ठिक छ,अनावश्यक विवाद गर्नु उपयुक्त छैन ।’ उनले समितिले दिएको निर्देशनका कारण हजारौं युवाहरुको भविश्य अन्धकार भएको बताउँदै स्थानीय तह कर्मचारी विहिन हुनु नहुने बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा काम हुन नसकेको बताउँदै उनले सरकारले बजेट भाषण गरेको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत बजेट ल्याउने तयारीमा रहेकोले अवपनि कर्मचारीको कारण सम्बृद्धीको ढोका बन्द हुन नहुने बताए । उनले उक्त बजेट खर्च गर्न समेत कर्मचारी विना असम्भव रहेको बताउँदै मुलुकको समृद्धि तथा तिव्र विकासको लागि कर्मचारी मेसिनरी सम्यन्त्र भएको बताए ।

उनले विभिन्न बहानामा करारमा कर्मचारी नियुत्ती गरेमा आफ्ना भाई–भतिजा तथा आफन्त भर्ती गर्ने रोग रहेको बताउँदै भने, ‘कर्मचारी करारमा नियुक्त गरे सक्षम युवाहरुले अवसर पाउँदैनन् । त्यसैले सक्षम तथा दक्ष व्यक्ति देशको लागि आवश्कता रहेको छ, जसको परिपूर्ती लोकसेवा आयोगले मात्र गर्न सक्छ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग बनि नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अब स्थानीय तहको यो भर्ना प्रकृया अघि बढाउन करिव साढे एक वर्ष लाग्छ । यो प्रकृयाले काममा ढिला भई मूलुकको समृद्धिको सपना पुरा गर्न गह्रो हुन्छ ।’ मूलुकको विकासमा गति दिन पनि अहिलेको संघिय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मूलुकलाई गति दिन नचाहानेहरुले यो बखेडामा संवैधानिक र गरिवका छोरा छोरीले पनि विश्वास गरेको लोकसेवा आयोगलाई पार्नु नहुने उहाँको तर्क रहेको थियो । उनले भने, ‘जहाँसम्म समावेशीताको कुरा छ, यो स्थानीय तहमा एक नगरमा एक जना कर्मचारी मागेको होला । त्यहाँ कसरी समावेशी गर्ने ? यो ७५३ वटा युनिटका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दैछ । लोकसेवा आयोगले भनि बुझ्न जरुरी रहेको छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकार हो ।’