साउन १४, काठमाडौँ । राज्यको नीति निर्माण गर्ने र कार्यकारीले गरेको कामको अनुमगन गर्ने सांसदहरुले बल्ल प्यानमार्फत आय कर तिर्ने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अर्थात् साउन १ गतेदेखि नियमति तलब खाने सरकारी र नीजि क्षेत्रका सबै कामदारहरुको प्यान लागू गरेपछि सांसदहरु पनि बल्ल प्यानमा जान बाध्य भएका हुन् ।
आयकर छली भएको भन्दै सरकारले यस वर्षदेखि व्यक्तिगत प्यान अनिवार्य गरेको हो । राज्यलाई व्यापारी तथा सर्वसाधरणले कर छलेको भन्दै आलोचना गर्ने सांसदहरु आफैँ प्यान अनिवार्य गरेपछि मात्र त्यसमा जान लागेका हुन् ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यसअघि एकाध सांसदले मात्र स्वस्फुर्त रुपमा प्यान उपलब्ध गराएर त्यसैमार्फत आयकर कट्टी गर्दै आएका थिए । अधिकांश सांसदको कर सचिवालयले नै एकमुष्ट तिर्दै आएको थियो ।
साउन महिनादेखि सरकारले सबैलाई प्यान अनिवार्य गरेपछि संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई आफ्नो र स्वकीय सचिवको समेत प्यान नम्बर उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार जतिसक्दो छिटो प्यान नम्बर लिएर लेखा शाखामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ढ(