राष्ट्र बैंकमा कामुको भर, कसलाई ऐनको डर ?

वैशाख १८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले कायममुकाय गभर्नरको भरमा चलेको छ । गत चैत २४ मा महाप्रसाद अधिकारी पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर अवकाश लिएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति रोकिएको हो । सरकारमा रहेका दलले आफ्ना अनुकुलका मान्छे राख्न खोज्दा स्वायत्त रहेको केन्द्रिय बैंक झण्डै एक महिना यता कायममुकायमको भरमा चलेको छ ।

अहिले गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत २५ चैतमा डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनालाई कायममुकायम तोकेका थिए । त्यसयता उनले नै राष्ट्र बैंक हाँकिरहेकी छिन् ।

सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन विपरित डा. तिम्सिनालाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । ऐनमा गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनले रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले डा. ढुंगानालाई नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ लाई आधार बनाएका थिए । यद्यपि, यो दफामा गभर्नरको नियमित कार्यकाल सम्पन्न भएर रिक्त बनेको अवस्थामा कायममुकायम तोक्ने भनिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले ऐनले सरकारले नियुक्त गर्न नसकेर रिक्त हुन्छ भनेर परिकल्पनासमेत नगरेको अवस्थामा अहिलेको कायममुकायम गभर्नर नियुक्ति आफैँमा नमिल्दो भएको बताए । उनले कुन अवस्थामा कायममुकायम तोक्ने भनेर स्पष्ट लेखिसकेको अवस्थामा अहिलेको नियुक्ति ऐनविपरीत नै रहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कायममुकाय गभर्नरबाट पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक र बाह्य भूमिका सञ्चालन गर्न जोखिम रहेको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकजस्तो महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वको नियुक्ति तोकिएको समयभित्रमै हुनुपर्थ्यो । पछिल्लो समय प्रणाली बिग्रिँदै गइरहेको छ । मान्छे त्यसै निराश हुने कारण त होइन नि’ उनले भने, ‘आदर्शका कुरा राजनीतिबाट आउनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वायत्तता संकटमा पार्ने काम भएको देखिन्छ ।’

यस्तै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गरेको छ । गएको १० वैशाखमा गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।

समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य छन् । समितिलाई काम गर्न सहज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।

यो आदेशपछि समितिले ६५ वर्ष नाघेका उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्न पाउनेछैन । अदालतको आदेशले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई सिफारिस र नियुक्ति गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।