‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान नसच्याए विद्युत् उत्पादन रोक्ने इप्पानको चेतावनी

जेठ २२, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बजेटमा राखिएको नदी प्रवाह (आरओआर) मा आधारित जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी ‘टेक एन्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा ऊर्जा उत्पादकहरुको भेला गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।

गत जेठ १५ गते आएको बजेटमा आरओआर परियोजनाको पिपिए अब टेक एन्ड पे मोडलमा गर्ने भनिएको छ । इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधनको आग्रह गरेको थियो ।

हालसम्म कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको  ‘टेक अर पे’ मोडलमा पिपिए गर्ने नीति छ । टेक अर पे मोडलमा पिपिए गरेपछि प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् किन्नै पर्छ । विद्युत् किन्न नसकेको अवस्थामा सम्झौताअनुसार क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।

सरकारले आफैंले लाइसेन्स दिएर परियोजना बनाउन भनेको अवस्थामा र विद्युत् खरिदमा सरकारकै एकाधिकार रहेको अवस्थामा यो सुविधा राम्रो मानिन्छ । तर, अहिले भने टेक एन्ड पे मोडलमा पिपिए गर्ने नीति ल्याइएको हो । अर्थात्, पिपिए गरेपनि प्राधिकरणले विद्युत् किनिदिनु पर्ने बाध्यता हुने छैन ।

प्राधिकरणले आफुलाई चाहिएको बेला मात्रै विद्युत् किन्न सक्छ र सोहीअनुसार भुक्तानी दिए हुनेछ । पिपिए गर्नेमा प्राधिकरणकै एकाधिकार भएका कारण परियोजनालाई विद्युत् बिक्री गर्न अर्को बजार पनि छैन । त्यसले लगानी निरुत्साहन गरि परियोजनाको निर्माण नै ठप्प हुने जोखिम समेत देखिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले हालसम्म प्राधिकरण बाहेक अन्य निकायलाई त्यसको लाइसेन्स दिइएको छैन । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स माग गरेपनि सरकारले हालसम्म दिएको छैन । त्यो अवस्थामा टेक एन्ड पे मोडलमा पिपिए गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकार नसच्चिए पावर हाउस बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लक्ष्य लिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्याय हुने गरि नीति ल्याइएको बताए । ‘कहिले आईपीओ रोकिन्छ । कहिले विद्युत् किन्दैनौ भन्छ । निजी क्षेत्रलाई नै निरत्साहित गरिन्छ । सरकार सच्चिएन भने हामी पावर बन्द गरेर विद्युत् आपुर्ति रोक्न सक्छौं’, उनले भने ।

यस्तै, उनले नेपालको ऊर्जा परियोजना भारतलाई सुम्पिन खोजेको भनेर कटाक्ष पनि गरे । ‘भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ । तर, पिपिएि गर्ने हिम्मत देखिन्न । भारतीय आएर परियोजना बनाएर आफै विद्युत् लैजाउन भन्न खोजेका हुन् कि के हो,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् किन्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दियोस्, हामी त्यसमा तयार छौं ।’

यस्तै, इप्पानका महासचिव प्रकाश दुलालले लगानी स्थगन गर्ने चेतावनी दिए । ‘सरकारले विद्युत् किन्दैन भने हामी लगानी पनि स्थगत गर्छौ । त्यसपछि ऊर्जा परियोजनाको निर्माण कार्य हुदैन । त्यसपछि सिमेन्ट देखि डण्डी उद्योगसम्मको व्यापार प्रभावित हुन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ हरौला,’ उनले भने, ‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रको बिषयमा गम्भिर नै देखिएन ।’

इप्पानका सल्लाहकार आत्मराम घिमिरेले १५ दिन भित्र ऊर्जा व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएर विद्युत् उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिए । इप्पान सल्लाहकार अरुण सुवेदीले वन र भूमी सम्बन्धी नीतिबाट पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई पेल्ने प्रयास भएको बताए । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक रुपमै जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा व्यवसायीहरुले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको राजीनामा पनि मागेका छन् । बजेटमा उक्त यस्तो नीति आएपछि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले यो बिषयमा आफु जानकार नभएको बताउँदै सुधारको लागि पहल गर्ने बताएका छन् । त्यसपछि ऊर्जा व्यवसायीहरुले ऊर्जा मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको बताए ।

यो नीतिले १७ हजार मेगावाटको परियोजना प्रभावित हुने इप्पानको भनाइ छ । विद्युत् विकास बिभागबाट निर्माणको लाइसेन्स लिएका २ हजार ७८ मेगावाटका परियोजनाको पिपिए हुन बाँकी रहेको छ ।

इप्पानको तथ्यांकअनुसार ६ हजार ४३६ मेगावाटका ६४ आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्स माग्दै बिभागमा आवेदन दिएका छन् । ५ हजार ७९ मेगावाटका ११९ वटा परियोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छ ।

यसैगरी तीन हजार ५२१ मेगावाटका १२१ परियोजनाले सर्भेका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरुको कुल जडित क्षमता १७ हजार ११७ मेगावाट छ । हालसम्म उक्त परियोजनाहरुमा ६६ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको छ । सरकारको यो नीति उक्त लगानी डुब्ने सम्भावना बढेको इप्पानको भनाइ छ ।