गण्डकीमा राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता, व्यवसायी असन्तुष्ट

जेठ ३, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, ०८२ जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली जारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जारी नियमावली अव कार्यान्वय गरिने जानकारी दिए । उनले नियमावली पारितसँगै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएकोले अब कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

अब निजी सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भाडाका यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् । सेवामा प्रवेश सञ्चालन गर्नका लागि सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमा नै अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्ने पाण्डेले जानकारी दिए ।

नियमावलीअनुसार राइड सेयरिङ सेवाको इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा ३० र सेल्फ ड्राईभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारीसाधन आवद्ध भएको हुनुपर्ने , इजाजतपत्र कम्पनी वा संस्थाले सवारीसाधन तथा सवारीचालकसहितको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा पेस गरी सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जारी नियमावली लागु हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एपमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले समेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

नियमावली अनुसार प्रावधान र सेवा इजाजतका शुल्क:
दुईपाङ्ग्रे: रु. २५,००० (नवीकरण रु. १२,५००)
चारपाङ्ग्रे: रु. ५०,००० (नवीकरण रु. २५,०००)
संयुक्त: रु. ७०,००० (नवीकरण रु. ३५,०००)

सेवा शुल्क:
अधिकतम १२% सेवा शुल्क
प्रति कारोबार १% प्रदेश सरकारलाई

सेवामा दर्ता शुल्क%
दुईपाङ्ग्रे: रु. ५,००० प्रतिवर्ष
चारपाङ्ग्रे: रु. २०,००० प्रतिवर्ष
सार्वजनिक सवारीलाई २५% छुट

सुरक्षा र संचालन सर्तहरू:
दुईपाङ्ग्रेले अधिकतम २० किमी दुरीसम्म मात्र सेवा दिन पाउने
१० वर्षमुनि र ८० वर्षमाथि उमेरका व्यक्तिलाई सेवा दिन नपाइने
सवारी चालक कम्तीमा १८ वर्ष उमेर र १ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने
चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी सेवा दिन नपाउने
हेलमेट अनिवार्य, गति सीमा ४० किमी/घण्टा
दुव्र्यवहार वा दुर्घटनामा चालक वा यात्रुलाई सेवा निलम्बन/प्रतिबन्ध

जरिवाना व्यवस्था:
बिना अनुमति सेवा दिए रु. १ लाख (दोश्रोपटकमा दोब्बर)
प्रावधान नमान्दा रु. ५ हजारदेखि १० हजार (दोश्रोपटकमा दोब्बर)

भाडा संरचना:
सुरुमा रु. ८०, त्यसपछि प्रत्येक २०० मिटरमा रु. १०
१५ किमीभन्दा बढी दूरीमा रु. ३७ प्रति किमी

यता सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय कानुनविपरीत नियमावली जारी गरेकाले यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यसलाई खारेज नगरिए सार्वजनिक सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ ।