संसदमा चलिरहेको नेकपा र कांग्रेसको झगडामा साना दलको भनाई के छ ?

माघ ९, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई प्रतिपक्ष कांग्रसले एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ।

त्यसमाथि सरकारले देशका नौ अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत समितिमा राखेको र तनहुँस्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई नसमेटिएकोमा कांग्रेस आक्रोशित छ।

संसद्मा नेकपा र कांग्रेसबीचको झगडालाई साना दलले कसरी हेरेका छन्? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले साना दलको धारणा छापेको छ।

लक्ष्मणलाल कर्ण
प्रमुख सचेतक, राजपा
अहिलेको संसद् अवरोधको विषयमा हामी तटस्थ छौँ । नेकपा र कांग्रेस दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा छन् ।

दुवैको अडान बेठीक छ । सामान्यतः सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिल बहुमतले पारित हुन्छ । तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि छलफल गर्नुपर्नेमा गरेन, त्यो उसको गल्ती हो।

रामसहाय यादव
महासचिव, फोरम
प्रतिपक्षलाई चित्तबुझ्दो बिल आएन भने संसद् अवरुद्ध गर्नु धर्म हो । तर, विषयको गाम्भीर्यता नबुझी अनावश्यक संसद् अवरुद्ध गर्नुभएन । आफ्ना नेताको नाममा अस्पताल भएन भन्ने किसिमले अवरोध गर्नु कत्तिको उचित होला, कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने विषय हो । अहिले सरकारले जसरी परिवर्तन गर्छ, पछि फेरि आफ्नो पालामा सच्याए भइहाल्छ नि ।

डा. बाबुराम भट्टराई
संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल
बैठक प्रारम्भ हुनअघि नै कांग्रेसका सांसद उठेर संसद्को रोस्ट्रम अगाडि पुग्नु उपयुक्त भएन।

संसद् अवरोध गरेर कांग्रेस सांसद अघि बढ्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसद पनि अगाडि जानु संसदीय परम्पराअनुरूप भएन । मूल्य–मान्यताअनुसार संसद् चल्न दिनुपर्छ।

प्रेम सुवाल
सांसद, नेमकिपा
नेकपा, कांग्रेस र सरकार सबै जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार हुनुको साटो निहित स्वार्थपूर्तिमा लागेका छन् । सरकार विदेशी पुँजीको दलालका रूपमा देखिएको छ।

मेडिकल शिक्षा पनि त्यसैअनुरूप बनाउन चाहन्छ । कांग्रेस डा। गोविन्द केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । डा। केसीको माग पनि गरिबको पक्षमा होइन, मध्यम र उच्च वर्गको हितको हो । दुवै पक्षका कुरा हेर्दा सर्वसाधारण जनताको मागको पक्षमा हुनै सक्दैन ।

मोहन श्रेष्ठ
प्रचार विभाग प्रमुख, राप्रपा
इतिहासमा राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सबैको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, नेकपा र कांग्रेस दुवै चुकेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको त सालिक भत्काउन पछि नपर्नेसँग अरू के कुरा गर्नु रु संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ । सत्तारुढ दलको अधिनायकवादी चरित्र देखिएको छ, त्यो प्रजातन्त्रमा मान्य हुँदैन।