आकर्षक योजना ल्याइएपनि समायोजनमा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घ नै

फागुन २१, काठमाडौँ । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न सरकरले दुई तह बृद्धिदेखि दुई ग्रेड थप जस्ता प्रावधान ल्याए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको रोजाइ अझै परेको छैन ।

अझै पनि सङ्घमै उच्च सङ्ख्यामा कर्मचारीको रोजाइ देखिएको छ भने स्थानीय तहमा न्यून सङ्ख्याको मात्रै रोजाइ छ ।

सोमबारसम्म करिब ४८ हजारको सङ्ख्यामा समायोजन हुँदा सङ्घमा ३२ हजार, प्रदेशमा सात हजार र स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारीले मात्र समायोजन रोजेका छन् । सरकारले शुरुमा अध्यादेशमार्फत् र संसद्बाट हालै पारित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीका लागि दुई तह बृद्धिदेखि दुई ग्रेडसम्म थप गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तह थप आकर्षक बनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायव सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैठौं तह बनाइने छ । पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौंँ तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौं तह बनाउने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई तहगत रूपमा जाँदा अधिकृतस्तर नवौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबको दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई अधिकृत स्तरको दशौं तह बनाउने र सहसचिवलाई तहगतमा जाँदा अधिकृतस्तरको एघारौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले कर्मचारी त्यति आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।