बर्ष २०७६ मा न्यायालयमा जबरासँग न्यायिक वृतबाट सुधार अपेक्षा !

बैशाख १,काठमाडौँ । अनिश्चयसँगै सुरु भएको थियो न्यायालयका निम्ति वर्ष २०७५ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलास न्यायाधीशबाटै अवरुद्ध, प्रधानन्यायाधीशको अस्वाभाविक बहिर्गमन, भावी प्रधानन्यायाधीशको अनिश्चितता यस्तै–यस्तै प्रकरणमा गुज्रिएको थियो न्यायालय ।

संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक निष्पक्षताको बहस पनि वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा नै चुलिएको थियो । संसद् र न्यायालयबीचको द्वन्द्व सतहमा नै आयो । न्यायालय अस्थिर भइरहने क्रम वर्षको मध्यसम्म नै चल्यो ।
त्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनसँगै न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका थिए – दीपकराज जोशी । कायममुकायम नेतृत्वदेखि फागुन ७ गते राजीनामा दिँदासम्म जोशीको न्यायालयभित्रको यात्रा सुखद् रहेन । व्यक्तिगत रूपमा रोलक्रममा रहेको जोशीको न्यायालयको सर्वोच्च निकायको बागडोर हातबाट फुत्कियो । संस्थागत रूपमा संसदीय सुनुवाइको पकड बलियो बन्यो । सुनुवाइ ‘जाँचपास’को व्यवस्थाले न्यायालयभित्र नेतृत्वका आकांक्षीमाथि ‘राजनीतिक तरबार’ थप बलियो बन्यो । यसको खण्डन स्वयम् तथ्यहरूले गरेका छन् ।

जोशीको बहिर्गन न्यायालयमा नियमितता थिएन, क्रमभङ्ता थियो । तर, क्रमभङ्ग प्राकृतिक थिएन । न त सुुनुवाइको सुझवुझपूर्ण निष्कर्ष नै थियो । जोशी स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा आफूमाथिका आरोप प्रमाणित गर्न सुनुवाइ समितिलाई चुनौती दिए । त्यो चुनौतीमा समितिले खासै ध्यान पु¥याएन । अन्तिम समयको बहिर्गमन त झनै स्वाभाविक थिएन ।

एक वरिष्ठ न्यायाधीशले सर्वोच्चमा आफ्नो हाजिरीको अधिकारबाहेक सबै गुमाउनुप¥यो । जोशीले अनपेक्षित रूपमा सबै गुमाउँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई भने लाभ प¥यो । रोलक्रम नै नभएका मिश्रले करिब चार महिना न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभयो । सार्वजनिक रुपमा उनको नेतृत्व त्यति विवादमुक्त भने रहेन ।

अन्योलताको पृष्ठभूमिमा पुस तेस्रो सातादेखि न्यायालयमा नयाँ नेतृत्व आयो । पुस १८ गतेदेखि न्यायलयको नेतृत्वमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा पुगे । दुई दशकपछि न्यायलयले चार वर्षे कार्यकालसहितको नेतृत्व पायो । संसदीय सुनुवाइमा जबराले गरेका प्रतिवद्धता र कार्यकाल सम्हालेसँगै अगाडि सारेका केही ‘मुभ’का कारण राणा केही समय चर्चामा पनि रहे । विगतमा राणाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेकाहरूले पनि शङ्काको सुविधा दिए । सुरुवाती केही कामले न्यायालयमा आशाको सञ्चार ग¥यो ।

कार्यभार सम्हालेसँगै ३३ किलो सुन प्रकरणको आदेश बदर गर्ने केही न्यायाधीश कारबाहीका लागि काजमा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीशको तारिफ भयो । सुन प्रकरणसँगै न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीलाई छानबिनमा तीव्रता दिँदै थुप्रै न्यायाधीशको धमाधम काज सरुवा तथा जिम्मेवारी मुक्त गरिएपछि न्यायलय शुद्धीकरणमा प्रधानन्यायाधीशको साँच्चिकै चासो रहेको टिप्पणी भयो । केही हदसम्म न्यायालयभित्रका बेथिति बाहिर आए ।

न्यायाधीश तथा फाँटवाला ढुक्कसँग ‘शुभलाभ’ गर्न हच्किए । बेञ्च सहयोगी दुरुपयोग गरेर रकम असुल्ने आरोल लागेका न्यायाधीशहरू पनि क्रमशः छानबिनमा तानिए ।
विकास पूर्वाधार, कर विवाद लगायतका मुद्दामा सर्वोच्चले राखेको प्राथमिकतालाई प्रशंसा नगर्ने थोरै थिए ।

राज्यले करिब गुमाइसकेको कर असुल्न जारी भएका फैसला लगायतले प्रधानन्यायाधीशप्रति न्यायाधीश हुँदा गुमेको विश्वास विस्तारै आर्जन हुँदै गयो । न्यायिक प्रशासनलाई चुस्त राख्ने प्रधानन्यायाधीशको योजनामा कर्मचारीले पनि साथ दिए ।
आशाको बिज रोपिएको बेलामा पछिल्लो केही निर्णयले भने जबराले पाएको शङ्काको सुविधा पुनः क्षीण हुँदै गएको कतिपयको भनाइ छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति यो पटक पनि विवादमुक्त हुन सकेन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादको बहस नयाँ नभए पनि सर्वोच्चमा भएको सिफारिसविरुद्धमा यो पटक पुराना कानुन व्यवासायीबाटै विरोध भइरहेको छ । सिफारिस अस्वीकृत गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी समेत दर्ता भएको छ ।

हिजो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा आफै नेतृत्वको निकायले गरेको छानबिन न्यायाधीश सिफारिसमा कार्यान्वयन भएन । न्यायिक विचलन भएका तथा मुद्दामा आर्थिक लेनदेनमा समेत जोडिएका भनेर न्याय परिषद्ले किटान गरेका सूचीमा परे । नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशले दिएका सार्वजनिक मन्तव्य पनि विवादित बने ।

न्यायालयमा ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेका जबरासँग अझै पनि न्यायिक वृतबाट सुधार अपेक्षा गरिएको छ । सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति जबरासँग आन्तरिकरूपमा तथा सरोकारवाला सबैबाट विश्वास छ ।

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग भएको सबैभन्दा ठूलो पुँजी नै विश्वास हो । हिजोका कतिपय विवादास्पद काम कारबाहीमा औँला उठाउनेले पनि अहिले सोही विश्वासमा शङ्काको सुविधा दिइरहेका छन् । विश्वासको संरक्षण र शङ्काको जगेर्ना नै प्रधानन्यायाधीशका लागि चुनौती हो । अनिश्चयबीच राणाले जगाएको आशाका किरणलाई जीवन्त बनाउन पनि प्राप्त विश्वास र शङ्काको सुविधालाई अक्षुण्ण राख्न सक्नुपर्छ ।