२४ वटा सरकारले नदेखेको हिनामिना, ओली सरकारले के गर्ला ?

बैशाख ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए।

सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको १ सय १४ रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (ब्युरो) लाई जिम्मा दिए।

विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन तत्कालै सरकारले कार्यान्वयन गरेको नजिर छैन। तर सरकारको अहिलेको पहल सुखद मान्नुपर्छ।

राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्।