बैशाख १४, काठमाडौँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नताको प्रमाण फेला परेको छ।
करिब डेढ दश दशकको अवधिमा अख्तियाको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका हुन्।
‘अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमिततमा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीहरूमाथि छानबिन गरेजस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै नतिजासम्म पुग्ने अवस्था भएन।’
पछिल्लोपटक त्यस्तै शंकास्पद भूमिका गर्ने सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई सरुवा गरी अख्तियारले फाइलमाथि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख, लोकमानसिंह कार्कीः ‘भूमिसुधार र मालपोतका उजुरीमा सेटिङ’ मिलाउने कर्मचारीलाई विज्ञ बनाई छानबिनको जिम्म दिए। उजुरीकर्तामाथि प्रहरीमार्फत धरपकड गराए।
दीप बन्स्न्यातः सचिव हुँदा अनेक विवादित र फर्जी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरे। अवकाशपछि अख्तियारको आयुक्त र प्रमुख भएका बेला ललिता निवासको उजुरीमाथिको छानबिन प्रभावित पारे।
तत्कालीन आयुक्त, ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद सिवाकोटीः नौ महिनाको बीचमा दुई थरी निर्णय। रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न पत्राचार।