सर्वोच्च अदालतको आदेश : विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन नपाउने

असार २५,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन दिन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णयविरूद्ध तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। ती सबै रिटमा उक्त इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

तर असार ३० गते रिटका दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको छ। उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्ने छ। यसअघि असार पहिलो सातादेखि सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सुरू गरेको थियो। नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै पछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका थिए।

तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख थियो। रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो।

विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र्याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका हुन्। गर्भवती महिलाले विषादी मिसिएको खाद्य खाँदा भ्रूणलाई पनि असर गर्ने र सुरक्षित मातृत्व र बाल विकासको हक हनन् हुने रिटमा उल्लेख छ।

सरकारले केही दिनअघि विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले त्यसरी निर्णय गर्न नपाउने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

‘संविधानले दिएको मौलिक हकलाई क्रमशस् कानुन बनाइ लागू गरिने उल्लेख भएकाले र तत्काल कानुन बन्न नसक्ने भएकाले विषादी परीक्षण गर्ने कुरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो,’ अधिवक्ता नेपालले भने, ‘मौलिक हकलाई लागू गर्न राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई बदर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वयंले पनि अर्को सूचनाले बदर गर्न सक्दैन।’

आजै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णु तिमिल्सिनाले पनि विषादी परीक्षण गरेर मात्र भारतबाट तरकारी ल्याउन आदेश दिन माग गर्दै रिट दिएका छन्।