रेशम चौधरीलाई पक्रन अनाधिकृत पत्र लेख्ने महिमान एक लाख धरौटीमा रिहा

जेठ ५ काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै पत्र लेख्न सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्ट एक लाख धरौटीमा छुटेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले उनलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

विष्टले अनधिकृत रुप पत्र लेख्दै रेशमलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न आफै पत्र लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए । त्यहा पनि नभएपछि उनी सिधै दिल्ली बजार कारागार गएर पत्र थमाएका थिए । गत वैशाख १७ गते पक्राउ परेका उनलाई झुटो सूचना दिएको र लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको हो ।

विष्टले सनकको भरमा अनाधिकृत रुपमा प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइले पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको थियो । उक्त पत्रमाथि आन्तरिक छानबिन गर्दा आधिकारिक नभएको पाइएपछि सर्वोच्चले अर्को पत्र लेखि रेशमलाई रिहा गर्न भनेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा कार्यक्रम हुनै लाग्दा कार्यक्रम स्थलबाटै प्रहरीले महिमानले लेखेको पत्रका आधारमा रेशमलाई पक्राउ गरेर ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए । त्यस घटनाले पार्टी एकता बिथोलिएको थियो ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए ।

पूर्णपाठ आइनसकेको अवस्थामा कैद माफि पाएका रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतको फैसला सदर गरेको सर्वोच्चले  पछि आएको पूर्ण पाठमा पनि जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरियो ।

२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो । तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए ।

टीकापुरमै मारिएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन छ। सर्वोच्चले लामो समयदेखि यस निवेदनमा सुनुवाइ नै गरेको छैन ।