यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय…

अनलाइन केन्द्र
/ मुख्य समाचार /
२०७६ अषाढ २६, बिहिबार (५ साल अघि)
२२ पटक पढिएको

असार २६, काठमाडौँ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ ।

यही असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु बिहीबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो जानकारी दिएका हुन् ।

सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनकाक्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बिलवापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएको तथा राष्ट्रिय वातावरण नीति पनि स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए ।

बागदरबारको पुनःनिर्माण अध्ययन गर्न पुरातत्व विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्नेलगायतका विभिन्न २५ ओटा निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :

२०७६ साल असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय–

बीउ-विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनकाक्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बीलवापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, बाँके (महेन्द्र राजमार्गको) नाममा रहेको जग्गामध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्जलाई भोगाधिकार दिएकामा उक्त सम्झौता रद्द गरी त्यस जग्गा नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
मिति २०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुरस्कृत सूचीमा रहेका कोच सुधिर चौधरीको नाम सुधिरकुमार चौधरी, खेलाडी जंगबहादुर मगरको नाम-थर जंगबहादुर रुचाल र नविन राईको नाम-थर होमनाथ राई हुनेगरी संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
ऐतिहासिक बागदरवारको संरक्षण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त दरवारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
निक्षेप तथाकर्जा सुरक्षण कोषको चुक्तापूँजी ८ अर्व रूपैयाँ रहेकामा नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्व ८० करोड रूपैयाँ निकासा दिई र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २० करोड रूपैयाँ लगानी गरी कोषको चुक्तापूँजी १० अर्व रूपैयाँ पुर्‍याउन स्वीकृति दिइएको छ ।
जापान सरकारबाट Project for Human Resource Development Scholarship दोस्रो चरणअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब ३८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ (जापानी येन ३८ करोड ७० लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संघीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिवी निवारणमा योगदान पुर्‍याउनेक्रममा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताकोरूपमा प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलोपमेन्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलाससम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासअन्तर्गतबाट झिकी उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन गरी सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बाग्लुङ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको रिजर्भायर टंकी/फिल्टर तथा फल्कुलेटरलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न बाग्लुङ नगरपालिका ३ मा पर्ने छहराधारा कैलमपोखरी सामुदायिक वनको ०.३२१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ७९ वटा रूख-विरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
रेलेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको जम्मा ४.६५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १२५१ वटा रूख-विरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
सप्तङ खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको म्यागङ गाँउपालिका-२ मा रहेको भूमाग्ङो सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १.४३१ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९४ वटा रूख-विरूवा/पोल हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
तिनेखु खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गौरिशंङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको गौरिशंङ्कर गाँउपालिका-५ मा रहेकोे कुल ०.३५४ हेक्टर राष्ट्रिय वन/सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ८५ वटा रूख-विरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
ग्रामिण सञ्जाल सडकहरूको कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्नका लागि झापा, रोल्पा, पाँचथर र पर्वत जिल्लामा रहेको कूल १२.६४६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १४१९ वटा रूख-विरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
रिद्धि सिद्धि सिमेण्ट प्रा.लि.लाई मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाँउपालिका-३ को टोपोसिट नं २७८५/०५ सि माअवस्थित मूलचिह्नबाट निर्दिष्ट चार किल्लाभित्र परेको भीमचुलीमा रहेका दुईवटा खानीस्थलबाट चूनढुङ्गा खनिजपदार्थ (Limestone Quarry)को उत्खनन् कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ४.८५ हेक्टर (क्वारी नं १ को ३.७५ हेक्टर र क्वारी नं २ को १.१० हेक्टर) जग्गा १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ४२६ वटा रूख-विरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधीमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा उडान संख्या वृद्धि, मार्ग सारिणी (Route Schedule) पुनरावलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने तथा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय वार्तापश्चात तय हुने हवाई सेवासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई टोली नेताले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११ स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गाप्राप्त गराइदिने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानिय, प्रदेश र संघीय तहबाट आफूअन्तर्गतका स्वास्थ संस्थाको मासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविस्ठ गर्ने तथा अन्य सूचनाहरूसमेत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूले स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा र निर्देशनालयहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने संस्थागत व्यवस्था गरी स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म नियमित, निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट, वार तथा पथप्रदर्शक (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme South Asia (COSCAP-SA)को पाँचौ चरणको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि Document समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।