सांसदले छान्न पाउने योजना वृद्धि

असोज १३, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने योजनाको सङ्ख्या बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट छ करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ।

रकम बढेसँगै आयोजना छनोट गर्न पाउने सङ्ख्या पनि बढेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिसहितको नियमावली हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित नियमावलीअनुसार योपटक कार्यक्रम परामर्श समितिबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हटाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बरालले नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताए । बरालले भने, “निमायवली पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब नियमावलीले तोकेको समयसीमाको अधीनमा रहेर योजना छनोटलगायतका काम अगाडि बढ्छन् । ”

नियमावलीले कुल रकममध्ये आधा रकम कम्तीमा ५० लाख रुपियाँ लागत हुने योजनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । बाँकी आधा रकम भने १० लाख रुपियाँका दरले हुन आउने योजना छनोट गर्ने सुविधा कार्यक्रम छनोट समितिले पाएको छ ।