सरकारले बिगो निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदा बनाउँदै

कात्तिक ११,काठमाडौँ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बिगो निर्धाणसम्बन्धी काम कारबाहीरको प्रक्रियामा एकरुपता कायम गरी वस्तुनिष्ठ बनाउन सरकारले ‘बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता–२०७४ को दफा १९७ को उपदफा ९१० को खण्ड ९क० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरी अहिले सुझाव लिने क्रममा रहेको बताए । प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पहिलो चरणमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिइएको र अब न्यायाधीश, अदालतका स्रेस्तेदार, तहसिलदार, जिल्ला सरकारी वकिल तथा जिल्ला प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले फौजदारी संहिता संसोधनको चरणमा अघि बढेकाले त्यो अघि नै यो निर्देशिका जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको पनि कार्यालयको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मात्रै बन्न लागेको निर्देशिकाका केही भाग ऐनमै समावेश हुनसक्यो भने न्याय निरुपणमै योगदान पुग्नसक्ने बताए ।