सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नै अडानले बन्धकमा संसद

जेठ २२, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो भिजिट भिसा काण्डले थला परेको छ । संविधानले तोकेको विधायिकाको मर्यादा केवल कुर्सी र माइक कब्जाको कसरतमा सीमित बनेको छ ।

सरकार शुसासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व भन्ने पुरानो रटान लगाइरहेको छ । संसदलाई निष्क्रिय बनाउने खेलमै लागिरहेको आरोप पनि सरकारले खेपेको छ । गृह मन्त्रालयको छायाँमा रहेको भिजिट भिसा काण्ड जसले हजारौं युवाहरूलाई वैदेशिक शोषणमा पठाएको आरोप बोकेको छ, त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने मागलाई सत्ता पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको हुँदा छुट्टै समिति आवश्यक नपर्न अडान सत्तारुढ दलहरूको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय समितिको असम्भव रहेको बताए ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको रक्षात्मक बनेको सत्तारुढ एमालेले संसद विपक्षी दलहरुले बन्धक बनाएको आरोप समेत लगाएको छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद खुलाउन विपक्षी दलहरुलाई अपिल नै गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरु भने कि राजीनामा आउनु पर्ने कि समिति गठन हुनु पर्ने अडान अडिग छन् । जेठ १३ देखि अवरुद्ध रहेको प्रतिनिधिसभा बुधबार पनि चल्न सकेन । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सवा ३ मा सारिए पनि अन्ततः अर्को सूचना जारी गर्दै आज बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरियो ।

भिजिट भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा विदेश जान खोज्नेहरूसँग रकम असुल गरेको भन्दै जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यसैमा विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिक प्रश्न उठाएर राजीनामा मागेका हुन् ।

अहिले भने उनीहरू राजीनामाको मागमा लचक भएर २०६४ सालपछिका गृहमन्त्री र अध्यागमन कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विपक्षीको यो मागमा पनि सहमत छैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको बहसको कार्यसूची नै प्रभावित भएको छ । सरकारले छानविन गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउन समेत नमानेकाले संसद बन्धक बनेको विपक्षी दलको आरोप छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार राजीनामा र छानविन समिति गठनमा टसको मस नभएको बताए ।

कुर्सी जोगाउने होडमा सरकारले जवाफदेहिता र पारदर्शिता दुबै बेचिरहेको आरोप लागेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा पीडित हजारौं युवाहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । तर संसदमा उनीहरूको आवाज गुञ्जिनुभन्दा पहिल्यै दलहरूको स्वार्थले संसद नै थला पारेको छ ।

विपद् जोखिम र विकास निर्माण लगायत जनसरोकारका विषयमा संसदमा सांसदहरुले कुरा उठाउन पाएका छैन् भने यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएका विधेयकहरू पनि अलपत्र परेका छन् ।