पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालविरुद्ध हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।

सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ ।

माधव नेपालसहित यी हुन् भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका
अख्तियारले तत्कालीन कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त लगायत प्रतिवादी छन् ।

यसैगरी तत्कालीन सहसचिवहरु जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, बेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइराला लगायत छन् ।

यसैगरी तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, खरिदार हरिप्रसाद हुमेगाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै गुठी संस्थान काभ्रेका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य, फाँटवाला माधव प्रसाद होमागाईं विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

यसैगरी सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, बरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविन कुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सन्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागका सुनिलरत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्ट विरुद्ध पनि अख्तियार मुद्दा चलाएको छ ।

यसैगरी पतन्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंश, भिमदत्त जोशी, विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

के हो पतञ्जलि प्रकरण ?
वि.स. २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता भएको भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भन्दै उसले सरकारलाई अनुमतिको आग्रह गरी हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।