बैशाख १३,काठमाडौँ । पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुले सामुहिक राजिनामा दिएपछि यतिबेला भुकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा आवास तथा अन्य निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । भत्तासहितका विभिन्न माग राखेर पुननिर्माणमा खटिएका ईन्जिनियरले राजिनामा नै दिएको घोषणा गरेका छन । यद्यपी केहीदिन अघि मात्रै प्राधिकरणले नेपाल ईन्जिनियर एशोसिएसनको समन्वयमा उनिहरुको माग पुरा गर्ने सहमती भएको थियो ।
बर्षा लाग्दै गर्दा भुकम्पपिडितको आवास निर्माण काम धमाधम हुन पर्नेमा ईन्जियनियरले नै आन्दोलन गरेपछि बर्षामा छानामुनी जाने सपना तुहिने आशंका पैदा भएको छ । भुकम्पपिडितको आवास निर्माणमा खटिएका ईन्जिनियरले माग पुरा गर्ने सहमती सरकारले गरेसकेर पनि फेरी राजिनामा सहित आन्दोलनमा उत्रेको ईन्जिनियरहरुको संस्था एनईएलाई मन परेको छैन । पिनका नेता सञ्जिव रोक्का भन्छन– ‘केहीदिन अघिमात्रै उहाँहरुको माग पुरा भईसकेको छ , अव गाँउमा गएर पिडितको घर बनाउन सहयोग गर्न पर्नेमा उल्टै अड्को थापेर बस्ने कुरा ठिक होईन । उनले भने–गाँउमा महिनाको ३ दिन नजाने अनि उल्टै भत्ताको कुरा गर्न अलि सुहाएन, काम गर्नेलाई सरकारले हेरेको छ’, उनले थपे– ‘यसरी त देशभरीकै ईन्जिनियरको बेईज्जतीबाहेक अरु हुँदैन ।’ उनले पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको विषयमा विभिन्न सेवाग्राहीले नकारात्मक टिप्पणी गरेको जिकिर गरे ।
पिनका नेता सापकोटा भन्छन–सामुहिक राजिनामा पत्रकार सम्मेलनमा हुँदैन
पिनका नेता कृष्ण सापकोटाले गएको भदौबाटै पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको थपिएको सेवा पाउने भन्दाभन्दै प्राविधिकले पत्रकार सम्मेलन गरेर सामुहिक राजिनामा दिनु गलत भएको बताए । उनले भने–’सामुहिक राजिनामा भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिने होईन,आफु काम गर्न नसक्ने भए व्यक्तिगत रुपमा जहाँबाट नियुक्ती लिएको हो,त्यहाँबाट राजिनामा दिनुपर्छ,उहाँहरुको भत्ता लगायत सबै सेवाहरुका विषयमा सरकारले दिने निर्णय गरेको छ, हामीले नै त्यसको समन्वय गरेको हो, कुनै राजनितिक उदेश्यले सरकारलाई असफल बनाउन ईन्जिनियरको पेशागत मर्यादाले दिँदैन ।’
कडा कदम चाल्न बाध्य हुने सिईयो ज्ञवालीको चेतावनी
प्राधिकरणका सिईयो सुशिल ज्ञवालीले पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको माग पुरा भईसकेको बताउदै भने–’उहाँहरुको माग पुरा भईसकेका छन,त्यसबारे नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसियसनका प्राविधिकहरुलाई जानकारी गराएका थियौँ,पछि राजिनामा दिएको भन्ने कुरा आएको छ, अव तत्काल काममा नफिर्किए कडा कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।’
पिडितलाई राहात भन्दा आहत
भुकम्प गएको यतीका बर्षसम्म पनि जनताको आवास बन्न सकिरहेको छैन । प्राविधिकले नक्सा पास नगरेसम्म पिडितले अनुदान पाउदैनन् । कतिपय पिडितले प्राविधिकले घुस मागेको आरोप समेत लगाईरहेका छन भने कतिपयले गाँउमा प्राविधिक नै नवस्ने र बसेपनि सहज तरिकाले नभेटिने गरेको गुनासो गरेका छन ।
सरकार संवेदनशील नभएकाले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा
राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले गत बिहिबार मात्रै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामुहिक राजिनामाको घोषणा गरेको हो । आफूहरुले अघि सारेका मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएकाले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिएको समितिको ठहर छ ।
समितिले गत चैत्र ३ गतेबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले आफ्ना जायज मागको सुनुवाई नगरी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएकाले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिनु परेको समितिका अध्यक्ष ई. अविनाश अमरले स्पष्ट पारे