वैशाख २, काठमाण्डौ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउनका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को काम कारवाही पनि प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएका छन् ।
यही बीचमा संसद् अधिवेशनसमेत अन्त्य भइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरुले सदनमा उपस्थित भएर आफ्ना विषय राख्न पाएका छैनन् । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदममा सांसदले कसरी योगदान दिने भनेर प्रत्यक्ष छलफल गर्न सकिने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन ।
यसैबीच सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पहलमा सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षबाट राष्ट्रियसभाका पदाधिकारी, संसदीय दलका नेता, सचेतक तथा समितिका सभापतिबीच ‘भर्चुअल’ प्रविधिका माध्यमबाट छलफल भएको छ । झण्डै दुई घण्टा चलेको छलफलले नेपाल र भारतकोसीमा क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा बसेका दुवै मुलुकका नागरिकको दुई देशका अधिकारी सम्मिलित टोली बनाएर संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा देखिएको कमीकमजोरी हेरेर सुधार गर्नुपर्ने, अन्य मुलुकमा रहेको नेपालीको हकमा सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक मुलुकबाट दैनिक सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने तथा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ भन्नेमा छलफलले जोड दिएको छ ।