‘बुढीगण्डकी नबनाउने भए निर्सत जग्गा फिर्ता गर’

मंसिर २९, गोरखा । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निमार्ण हुनेमा डुवान पिडितहरुले आशंका गरिरहेकय बेला बतावरण, मुअब्जा बितरण, पुनर्वास तथा पुनर्थापना इकाईले चार बुंदामा समस्याहरु देखाएको छ । पुनर्वास तथा पुनस्थापना सम्वन्धी नीति स्वीकृत नहुन, जग्गाहरुको वारेमा नीतिगत निर्णय नहुनु, विस्तापितघर परिवाका घरगोठ लगायतका अन्य संरतनाको क्षतिपूर्ति दिदां ह्रासकट्टी नगर्ने सम्वन्धी नीतिगत निर्णय नहुनु र आयोजनाको मोडालिटी तय नहुनुलाई इकाईले समस्याका रुपमा लिए प्रमुख कृष्ण बहादुर कार्कीले बताए । शुक्रवार गोरखा र धादिङ जिल्लाका डुवान क्षेत्रकमा पर्ने संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरुलाई आयोजनाले सम्पादन गरेकय प्रगति समिक्षा बैठकमा उक्त समस्या प्रस्तुत गरेका हुन । डुवान क्षेत्रका जनप्रनिधिहरुले प्रस्तुत समस्या उठाएको आन्दोलन गर्न तयारी गरिरहदाँ आयोजनाले नै ती समस्यालाई प्रस्तुत गरेको छ ।

छलफलमा आफ्ना धारण राख्दै सहित लखन थापा गाँउपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष रा प्रसाद लामिछानेले आयोजना नबनाउने भए जसबाट आयोजनाले जग्गा अधिकरण गरेको हो उसैलाई निर्सत जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने धारण राखे । थाकथलोमा रमेकाहरुलाई आयोजनाको बहानामा सुकुम्वासी बनाउन पाइदैन । आयोजनाको वारेमा तत्काल धारण सार्वजानिक गर्न माग गर । राज्यले आयोजना बनाउने भनेर राज्यले तोकेको मुअब्जा मूल्यमा जग्गाधनीले जग्गा दिएका छन् । उनीहरुको घरगोठको ह्रासकट्टी गर्न पाइदैन । ह्रासकट्टी गर्ने हो भने डुवान पिडितले नै ह्रासकट्टी पर्ने अवस्था आँउछ । त्यसकारण ह्रासकट्टी नगरी यसै आर्थिक वर्षमा मुअब्जा रकम दिनु पर्ने माग गरका छन् । कार्यक्रममा बोल्ने सवै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आयोजनाका विषयमा संघीय सांसदहरुले भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

अनौपचारिक रुपमा आयोजना क्षेत्रमा रिङ रोड र लिंक रोड बनाउने विषयमा कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री, उर्जा तथा जलश्रोत्र मन्त्री र अर्थ मन्त्री सकयरात्मक नहुनुले आयोजना नै बन्दैन कि भनेर शंका उत्पन्न भएको छ बागमति प्रदेश सभा सदस्य जगत बहादुर सिंखडाले बताए । एउटै आयोजना क्षेत्रमा उक किसिमको बजा क्षेत्र तथा एकै किसिमको जग्गामा मुअब्जा निर्धारण फरक मूल्य तोकेर बिभेद गरेको छ । आयोजनाका नाममा सुकुम्वासी थपिने हुन सक्छ । तत्काल घरगोठको मुअब्जा दिन माग गरेकाछन् ।

आयोजना, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी प्रति नै शंका उत्पन्न भएको छ । खुल्ला दिलले विभेद रहित काम गर्नुस ता कि थाकथलो राज्यलाई दिनेहरु खुशी दिलले छोडेर जाउन । आयोजनाको कामको गति हेर्दा अस्पष्टता, विरोध र सरकारको इच्छाशक्तिमा कमि देखिन्छ । म आफ्नो तरवरबाट आयोजना निमार्णकै पक्षमा काम गरिरहको छु गारेखा तर्फकय संघीय सांसद हरिराज अधिकारीले बताए ।
कार्यकारी अधिकार प्राप्त वडा अध्यक्ष तथा पालिका अध्यक्षहरुले कार्यकारी अधिकार नभएको सांसदले गाली गर्नु शंकय गर्नु राम्रो होइन । सरकारले आयोजना निमार्ण गर्न काम गरिरहेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्दै धादिङ तर्फका संघीय सांसद खेम प्रसाद लाहनीले आयोजना निमार्ण सम्पन्न नहुनजेल भोकचलन गर्न दिने भनेको छ किन वालुवा निकाल्न, विक्री वितरण गर्न रोकेको प्रश्न गरे ।
प्रचलित कानूनमा रहेर जनताको समस्यामा काम गर्ने हो । यस अघि मुअब्जा निर्धारणमा जस्तो फरक यस पटक हुदैन । दुवै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समन्वयमा काम गर्दछौ । एकै किसिमको घरगोठ र बोटविरुवाको एकै किसिमको मुअब्जा तोक्छौ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले बताए । आवश्यकता अनुसार मालपोत, नापी र जिल्ला प्रशासनको कर्मचारी आयोजना मै व्यवस्थापन गर्न सकिने र पूजिंगत लाभकर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर घटाउन वा र्फिा गर्न सक्ने भएकाले त्यो विषयमा प्रजिअको भुमिका नहुन स्पष्ट पारे ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले निर्णय सार्वजानिक गर्दै फिल्डबुक जग्गा बढी लालपूर्जामा कमी भएकाहरुको हकमा गुनासो आएको र मुअव्जा वितरणमा समस्या आएको, घरगोठको प्रतिस्थापन मूल्यमा ह्रास कट्टी नगरी क्षपिूर्ति भुत्तःानी दिने वारे आवश्यक निर्णय लिन, एआइई प्रतिवेदनमा पूर्ण रुपमा घरगोठ डुवान पर्ने परिवारको लागि पुनर्वास घडरी दिने प्रावधान रहेकाले जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय सम्वोधन गर्न उर्जा मन्त्रालमा पठाउने बताए । यसैगरी पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई १५ प्रतिशत र पाँच रोपनी देखि १० रोपनीसम्म जग्गा भएका परिवारलाई १० प्रतिशत शूरुको मूल्यमा थप गरी दिने सम्वन्धमा, आयोजना क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बसोवार गरिरहेकाहरुका अन्यत्र जग्गा नभएकाहरुलाई निश्चित मापढण्ड बनाइ मुअब्जा निधारर्ण गर्न सहकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्मा कार्यल गठन गर्ने, दुई महिना भित्र घरगोठ र बोटविरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सहितकामा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संघीय तथा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेकय छन् ।