जेठ ४, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिद्वारा गठित संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिसंयोजक छविलाल विश्वकर्माले १५ परिच्छेद र १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १०८ बुँदाको बनाएको जानकारी दिए । उनले प्रतिवेदनमा १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको तथा १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको समेत बताए ।
उनका अनुसार उपसमितिले ४ दफा वटा दफा हटाएको तथा १३ दफा नयाँ रोखको छ । विधेयकका ६२ वटा दफा सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै हुनेगरी सहमति भएको समेत उनले बताए ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने कि कम्पनिमै राख्ने भन्ने बिषयलाई थाति राख्दै समितिलाई नै निर्णय गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने सहमति जुटाए पनि प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा सहमति हुन नसकेको हो ।
यस्तै इसीइडीलाई विद्यालय संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा उपसमितिले ईसीइडी दुई वर्षको हुने र विद्यालय संरचनामा ल्याउने सहमती जुटेको थियो । उपसमितिले अब ईसीडी दुई वर्षको मात्रै हुने सुझाव दिएको छ ।
समितिको २०८१ चैत ८ गते बसेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्न शिक्षक महासंघसँग सरकारले सहमति गरेको छ ।